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महंगाई को देखते हुए मनरेगा कर्मियों के मानदेय में वृद्धि करेंगे-ग्रामीण विकास मंत्री


रांची:- झारखंड सरकार द्वारा यह भरोसा दिलाया गया है कि महंगाई के मद्देनजर राज्य के मनरेगा कर्मियों के मानदेय में आवश्यक बढ़ोत्तरी पर सरकार द्वारा विचार किया जाएगा।
विधानसभा के शीतकलीन सत्र के अंतिम दिन कांग्रेस विधायक राजेश कच्छप के एक प्रश्न के उत्तर में ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने बताया कि मनरेगा कर्मियों की बहाली भारत सरकार के नियमानुसार की जाती है और सेवा स्थायीकरण फिलहाल संभव है, लेकिन मानदेय में बढ़ोत्तरी पहले भी हुआ है और बढ़ती महंगाई को देखते हुए एक बार फिर मानदेय में वृद्धि पर सरकार निर्णय लेगी।
विधायक राजेश कच्छप की ओर से बताया गया था महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम, मनरेगा के सफल कार्यान्वयन के लिएउ रोजगार सेवक, लेखा-सहायक, कंप्यूटर सहायक, कनीय अभियंता, सहायक अभियंता और प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी 14 वर्षां से कार्यरत हैं। 14 वर्ष कार्य करने के बाद भी इन मनरेगा कर्मियों को न तो नियमित वेतनमान मिला है और न ही इन्हें नियमित किया गया हैं। उन्होंने राज्य सरकार से मनरेगा कर्मियों के लिए सेवा शर्त और नियुक्ति नियमावली में संशोधन का आग्रह करते हुए मनरेगा कर्मियों को स्थायी करने तक कर्मियों का बीमा एवं अवकाश देने का भी विचार करने का आग्रह किया था।

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