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सरकारी नौकरी में EWS वर्ग के अभ्यर्थी को उम्र सीमा में छूट नहीं, बिहार सरकार ने किया स्पष्ट


पटना:- बिहार सरकार ने विधानसभा में स्पष्ट किया कि आर्थिक रूप से कमजोर (ईडब्ल्यूएस) अभ्यर्थियों को अन्य वर्ग की तरह राज्य की सरकारी सेवाओं में उम्र सीमा में छूट देने के लिए अधिनियम में संशोधन करने का कोई विचार नहीं है। विधानसभा में शुक्रवार को कांग्रेस विधायक दल के नेता अजीत शर्मा की ध्यानाकर्षण सूचना का जवाब देते हुए सामान्य प्रशासन विभाग के प्रभारी मंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव ने स्पष्ट किया कि आर्थिक रूप से कमजोर अभ्यर्थियों को अन्य वर्ग की तरह राज्य की सरकारी सेवाओं में उम्र सीमा में छूट देने के लिए अधिनियम में संशोधन करने का कोई विचार नहीं है। उन्होंने कहा कि संविधान के 103वें संशोधन के आलोक में बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियां तथा शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण अधिनियम, 2019 के माध्यम से राज्य में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण दिया गया है। यादव ने कहा कि इस संबंध में केंद्रीय कार्मिक एवं प्रशिक्षण मंत्रालय के मेमोरेंडम के आलोक में बिहार के सामान्य प्रशासन विभाग की जारी अधिसूचना में स्पष्ट किया गया है कि किसी भर्ती वर्ष में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए कार्यनिहित अभ्यर्थियोें की अनुपलब्धता के कारण नहीं भरी जा सके तो ऐसी स्थिति में नए नियुक्ति वर्ष के लिए इसे राज्य तक सीमित करने का प्रश्न है। इस संदर्भ में अधिनियम की धारा चार (एक) के परंतुक में स्पष्ट है कि राज्य के बाहर से अभ्यर्थी द्वारा अधिनियम के अधीन आरक्षण लागू करने के लिए दावा नहीं किया जा सकेगा। इससे स्पष्ट है कि राज्य सरकार द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए यथासंभव प्रावधान किए गए हैं।

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