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उपायुक्त ने सुनी जनता की शिकायतें, आर्थिक सहायता का आग्रह


धनबाद:- धनबाद के उपायुक्त ने जनता दरबार में लोगों की समस्याएं सुनी। इस दौरान बिजली कनेक्शन शुल्क में रियायत प्रदान करने, जाति प्रमाण पत्र निर्गत कराने और इलाज के लिए आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया।
आमजनों के शिकायतों एवं आवेदनों के त्वरित निष्पादन के उद्देश्य से मंगलवार को उपायुक्त ने अपने कार्यालय कक्ष में जनता की शिकायतें सुनी एवं उसके त्वरित निष्पादन हेतु संबंधित अधिकारियों को दिशा-निर्देश दिया।
साउथ बलिहारी क्षेत्र से आई हुई एक महिला ने बताया कि वह अनुसूचित जाति से है। उनके बच्चे का नवोदय विद्यालय में नामांकन हेतु जाति प्रमाण पत्र की आवश्यकता है। भूमिहीन होने के कारण उनके पास जमीन का डीड उपलब्ध नहीं है। परंतु प्रज्ञा केंद्र द्वारा जाति प्रमाण पत्र के आवेदन हेतु डीड की मांग की जा रही है। उन्होंने इस संबंध में उपायुक्त से स्थल निरीक्षण कर उनका जाति प्रमाण पत्र निर्गत कराने का अनुरोध किया।
मनइटांड़ से आए हुए एक व्यक्ति ने बताया कि उनके पास जन वितरण प्रणाली दुकान की अनुज्ञप्ति थी। जो विगत 3 वर्षों से धांधली का आरोप होने के कारण निलंबित की गई है। वर्तमान में वह गंभीर आर्थिक संकट से गुजर रहे हैं। उन्होंने जन वितरण प्रणाली दुकान की अनुज्ञप्ति पुनः बहाल करने का अनुरोध उपायुक्त ने किया।
एसएनएमएमसीएच में जीएनएम की पढ़ाई कर रही छात्राओं ने उपायुक्त को बताया कि उन्होंने वैश्विक महामारी के दौरान कोविड संबंधी कार्य किया है। उन्हें पांच हज़ार रुपये प्रति माह प्रोत्साहन राशि देने का आश्वासन दिया गया था। जो अब तक प्राप्त नहीं हुआ है। उन्होंने उपायुक्त से 3 माह की प्रोत्साहन राशि एवं संबंधित प्रमाण पत्र प्रदान करने हेतु आग्रह किया।
लोदना से आई हुई एक कैंसर से ग्रसित महिला ने उपायुक्त से इलाज हेतु आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने का अनुरोध किया।
पाथरडीह से आई हुई एक महिला ने बताया कि वह गरीब परिवार से आती है। बिजली कनेक्शन के नाम पर उनसे पांच से दस हज़ार रुपयों की मांग की जा रही है। जो देने में वह असमर्थ है। उन्होंने उपायुक्त से इस संबंध में उन्हें बिजली कनेक्शन के शुल्क में रियायत प्रदान करने का अनुरोध किया।
इसी क्रम में उपायुक्त से मिलने पहुंचे लोगों ने उपायुक्त को नियोजन, जमीन, पेंशन, मुआवजा, दखल-कब्जा, चिकित्सा इत्यादि से संबंधित समस्याओं से अवगत कराया।
उपायुक्त द्वारा संबंधित पदाधिकारियों को प्राप्त सभी शिकायतों का निष्पादन करने का निर्देश दिया गया।

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