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उपायुक्त ने सुनी जनता की शिकायतें, समाधान का दिलाया भरोसा


धनबाद:- आमजनों के शिकायतों एवं आवेदनों के त्वरित निष्पादन के उद्देश्य से शुक्रवार को उपायुक्त ने अपने कार्यालय कक्ष में जनता की शिकायतें सुनी एवं उसके त्वरित निष्पादन हेतु संबंधित अधिकारियों को दिशा-निर्देश दिया।
तोपचांची से आए हुए एक बुजुर्ग व्यक्ति ने उपायुक्त को बताया कि वह वर्ष 1998 में पंचायत सेवक के पद से सेवानिवृत्त हुए हैं। परंतु अब तक उन्हें सेवानिवृत्ति का लाभ नहीं मिल पाया है। इस संबंध में उन्होंने हाईकोर्ट में भी मुकदमा दायर किया था जिसका 2 वर्ष पहले उनके पक्ष में फैसला आया है। यथाशीघ्र सेवानिवृत्ति उपरांत पावनाओं के भुगतान का अनुरोध किया।
बेलगड़िया फेज-3 के क्वार्टर में रहने वाले कुछ व्यक्तियों ने उपायुक्त को बताया कि उनके आवासों की स्थिति जर्जर हो गई है। जल आपूर्ति हेतु उपलब्ध कराया गया नल, दरवाजा, बिजली, शौचालय इत्यादि की स्थिति अत्यंत खराब हो चुकी है। उन्होंने आवासों की मरम्मत कराने का अनुरोध किया।
बाघमारा से आए हुए सेवानिवृत्त अंचल निरीक्षक ने उपायुक्त को बताया कि वे जनवरी 2021 में सेवानिवृत्त हुए हैं। परंतु ग्रुप बीमा की राशि को छोड़कर अन्य पावनाओं का उन्हें अब तक भुगतान नहीं किया गया है। उन्होंने सभी देय पावनाओं के भुगतान का आग्रह किया।
टुंडी से आई हुई सेविकाओं एवं सहायिकाओं ने उपायुक्त को बताया कि उन्हें अप्रैल माह से अब तक मानदेय का भुगतान नहीं किया गया है। जिस कारण उनकी आर्थिक स्थिति सही नहीं है। उन्होंने उपायुक्त से मानदेय भुगतान करवाने का आग्रह किया।
झारखंड अभिभावक संघ के प्रतिनिधियों ने उपायुक्त से मिलकर स्कूल फीस कमेटी में साफ छवि वाले लोगों को शामिल करने का अनुरोध किया। साथ ही बिना मान्यता प्राप्त विद्यालय के प्रतिनिधियों एवं महिलाओं को भी स्कूल फीस कमेटी में स्थान देने का आग्रह किया।
सिटी सेंटर के समक्ष फुटपाथ पर दुकान लगाने वाले दुकानदारों ने उपायुक्त से मिलकर बताया कि बिना नोटिस के उनके दुकानों को बार-बार हटा दिया जाता है। जिसके कारण उन्हें जीवन यापन करने में कठिनाई होती है। उन्होंने सिटी सेंटर के नजदीक वेंडिंग जोन बनाकर दुकानदारों को स्थानांतरित करने का अनुरोध उपायुक्त से किया।
इसी क्रम में उपायुक्त से मिलने पहुंचे लोगों ने नियोजन, जमीन, पेंशन, मुआवजा, दखल-कब्जा, चिकित्सा इत्यादि से संबंधित समस्याओं से अवगत कराया। उपायुक्त ने संबंधित पदाधिकारियों को प्राप्त सभी शिकायतों का निष्पादन करने का निर्देश दिया।

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