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राज्य सरकार स्थानीय नीति का निर्धारण जल्द करें-मंच


रांची:- आदिवासी मूलवासी जन अधिकार मंच ने राज्य सरकार से स्थानीय नीति का निर्धारण करने की मांग की है। संवाददाता सम्मेलन में मंच के अध्यक्ष राजू महतो, उपाध्यक्ष सर्जन हांसदा, गणेश दास, जीतू राम, आजम अहमद, विजय साहू एवं प्रवक्ता सुबोध दांगी ने संयुक्त रूप से बताया कि लंबे संघर्ष त्याग बलिदान की दायित्व के निर्वहन के बाद झारखंड राज्य अस्तित्व में आया। परंतु राज्य गठन से लेकर अब तक सर्वमान्य स्थानीय नीति का निर्धारण नहीं होना झारखंड के आदिवासियों एवं मूल निवासियों के अस्तित्व पर प्रहार करने जैसा कदम प्रतीत होता है। राज्य के आदिवासी एवं मूल निवासी अपने पहचान के लिए संघर्ष करते हैं। क्योंकि उन्हें लग रहा है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था इनकी अधिकारों को सुनिश्चित करने में उदासीनता बरत रही है। नेताओं ने कहा कि झारखंड सरकार खतियान, भाषा, परंपरा को सम्मिलित कर आदिवासी मूलवासी जनता के भावना के अनुरूप स्थानीय नीति बनाएं और इसे नियोजन शिक्षा समेत सभी विकासात्मक कार्यों से जोड़े। उपरोक्त नेताओं ने मांग की कि सीएनटी और एसपीटी कानून को सख्ती से लागू करें। नेताओं ने मांग की कि झारखंड आंदोलनकारियों को सम्मान नियोजन पेंशन दी जाए। विभिन्न आंदोलन में मारे गए लोगों को शहीद का दर्जा देते हुए आश्रितों को सरकारी नौकरी 50 लाख मुआवजा देने, आंदोलनकारियों को स्वतंत्रता सेनानी या पूर्व विधायक की तरह सुविधाएं दी देने की मांग की गई। नेताओं ने मांग किया कि आदिवासी मूलवासी जन भावना के अनुरूप कार्य करने वाले बिशप डॉ निर्मल मिंज, डॉक्टर बी पी केशरी, डॉक्टर आर. पी. साहू, डॉक्टर सुशील केरकेट्टा एवं लाल काशीनाथ शाहदेव की प्रतिमा स्थापित करने की मांग की है।

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