January 19, 2021

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प.सिहभूम के सात लौह अयस्क खनन पट्टा सरकारी उपक्रमों के लिए आरक्षित

राज्यमंत्रिपरिषद नेदी मंजूरी

राँची:- राज्य मंत्रिपरिषद ने पष्चिमी सिंहभूम के सात लौह अयस्क खनन पट्टा क्षेत्रों को सरकारी उपक्रमों के लिए आरक्षित करने के प्रस्ताव पर स्वीकृति प्रदान कर दी। बैठक में 22 मार्च दो हजार बीस से खुदरा उत्पाद दुकानों में लॉकडाउन रहने की तिथि तक के उत्पाद राजस्व को माफ किये जाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी।
बैठक समाप्त होने के बाद प्रधान सचिव राजीव अरूण एक्का ने बताया कि झारखंड उत्पाद (मदिरा की खुदरा बिक्री हेतु दुकानों की बंदोबस्ती एवं संचालन) नियमावली 2018“ के नियम संख्या 8, 24 एवं 25 के आलोक में वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए राजस्वहित में माह मई एवं जून के उत्पाद राजस्व का लक्ष्य को वास्तविक उठाव के अनुरूप निर्धारित करने तथा दिनांक 22 मार्च 2020 से खुदरा उत्पाद दुकानों के लॉकडाउन रहने की तिथि तक के उत्पाद राजस्व को माफ किए जाने की स्वीकृति दी गई। उन्होंने बताया कि पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग के वित्तीय वर्ष 2018-19 (अवधि 1 अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2019) का वार्षिक प्रतिवेदन विधानसभा के पटल पर रखे जाने हेतु स्वीकृति प्रदान किए जाने की स्वीकृति दी गई। वहीं मेडिकल कॉलेज कोडरमा के निर्माण हेतु भूमि हस्तांतरण के उपरांत संबंधित कर्मी गौतम प्रताप, एमवटीवएसव के स्वास्थ्य विभाग में समायोजन की स्वीकृति दी गई।
एक अन्य प्रस्ताव में मुख्यमंत्री के साथ संलग्न आदेशपालों के लिए वर्दी के क्रय हेतु वित्त विभागीय संकल्प में संशोधन की स्वीकृति दी गई। जबकि हाईकोर्ट ऑफ झारखंड रूल्स फॉर वीडियो कांफ्रेसिंग फॉर कोर्टस 2020 के गठन के निमित्त इस पर राज्यपाल का अनुमोदन प्राप्त करने की घटनोत्तर स्वीकृति दी गई। वहीं भारतीय प्रशासनिक सेवा के झारखण्ड संवर्ग के पदाधिकारी डॉ बशारत कयूम की पत्नी मसरत जबीन, शिक्षिका, सरकारी मध्य विद्यालय, शेखमुकान जोन, क्वालीमुकाम, जिला-बंदीपोरा, जम्मू एवं कश्मीर सरकार को झारखंड राज्य के सरकारी विद्यालय में अंतराज्यीय प्रतिनियोजन-प्रतिनियुक्ति की स्वीकृति दी गई। एक अन्य प्रस्ताव में ी रमोद नारायण झा, तत्कालीन प्रबंध निदेशक, वेजफ्रेड, रांची/ तत्कालीन प्रबंध निदेशक, धनबाद सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड धनबाद, संप्रति सेवानिवृत्त उप निबंधक, सहयोग समितियां कार्यालय, संयुक्त निबंधक, सवसव, दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल, रांची के संपूर्ण पेंशन की राशि पेंशन नियमावली के नियम-43 (ख) के तहत स्थायी रूप से जब्त किए जाने की स्वीकृति दी गई।

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