June 16, 2021

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झारखंड में शराब की बिक्री अब निजी हाथों में, ग्रामीण बिजली उपभोक्ताओं को भी बड़ी राहत झारखंड कैबिनेट का फैसला

रांची:- झारखंड में शराब की बिक्री का विशेषाधिकार झारखंड स्टेट बिवरेजेज कॉरपोरेशन लि. (जेएसबीसीएल) के पास अब नहीं रहेगा। राज्य में अब शराब की बिक्री के लिए वर्ष 2010 के पहले जैसी व्यवस्था के तहत होगी। व्यवसायी और कंपनियां अब राज्य में शराब की थोक बिक्री करेंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में यह फैसला लिया गया।
मंत्रिमंडल की बैठक समाप्त होने के बाद कैबिनेट सचिव वंदना दादेल ने बताया कि इसे लेकर “झारखंड मदिरा का भंडारण एवं थोक बिक्री नियमावली, 2021“ के गठन की स्वीकृति दी गई। वहीं कैंटीन स्टोर डिपार्टमेंट द्वारा जवानों के उपयोग के लिए “शराब“ की खरीद-बिक्री को मूल्यवर्धित कर से प्रदत्त कर विमुक्ति को 1 वर्ष के लिए विस्तारित करने की स्वीकृति दी गई।

ग्रामीण बिजली उपभोक्ताओं को भी बड़ी राहत

बैठक में एक अन्य प्रस्ताव में झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड के ग्रामीण घरेलू उपभोक्ताओं को वन टाइम सेटेलमेंट योजना के अंतर्गत राहत प्रदान करने की स्वीकृति दी गई। इसके तहत ग्रामीण क्षेत्र के घरेलू उपभोक्ताओं को वन टाइम सेटलमेंट योजना के तहत 4 मासिक किस्तों में बकाया बिल जमा करने पर कुल डीपीएस (अधिभार) माफ कर दिया जाएगा। यह योजना एफआईआर और जुर्माने के मामले में लागू नहीं होगी। कैबिनेट की बैठक में आज कुल 33 प्रस्तावों को मंजूरी दी गयी।

डोमरा जाति को एससी में शामिल करने की अनुशंसा

डोमरा जाति को झारखंड की अनुसूचित जाति की सूची में सम्मिलित करने के लिए भारत सरकार से अनुशंसा करने की स्वीकृति दी गई।

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