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आरबीआई के माध्यम से केंद्र सरकार की ओर से पैसा काटा जाना दुःखद-जेएमएम


रांची:- झारखंड मुक्ति मोर्चा ने केंद्र सरकार द्वारा रिजर्व बैंक के माध्यम से राज्य सरकार के खाते से 714 करोड़ रुपये फिर से काटे जाने पर नाराजगी जतायी है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव सह प्रवक्ता विनोद कुमार पांडेय ने बताया कि केंद्र सरकार के समक्ष पूर्व में ही झारखंड सरकार की ओर से इस फैसले पर आपत्ति दर्ज करायी जा चुकी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात व्यक्तिगत रूप से मिलकर इस पर आपत्ति दर्ज करा चुके है।
विनोद कुमार पांडेय ने कहा कि हम बकाया देने के लिए तैयार है। लेकिन हमें केंद्र थोड़ी रियायत दे,किस्तों में पैसे ले। उन्होंने कहा कि भाजपा शासित राज्यों पर दामोदर वैली कॉरपोरेशन (डीवीसी) का करोड़ों रुपये बकाया है लेकिन वहां कार्रवाई नहीं हो रही है। केंद्र सरकार के इस कार्रवाई से राज्य का वित्तीय संकट बढ़ सकता है। पेंशन और वेतन देने में भी मुश्किल होगी। सोशल सेक्टर में स्कीम चलाने पर भी असर पड़ेगा। हमने केंद्र को चिट्ठी लिखकर त्रिपक्षीय समझौते में बदलाव की मांग की थी। रेवन्यू कलेक्शन में कमी आई है। कोराना की वजह से हम खुद वित्तीय संकट से गुजर रहे हैं।
उन्होंने केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकार का 714 करोड़ रुपये की राशि काटे जाने पर कड़ा विरोध जताया। उन्होंने कहा कि डीवीसी के बकाया के तौर पर केंद्र सरकार द्वारा झारखंड के खाते से काटे गए 714 करोड रूपए पर राज्य के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने भी अपना विरोध जताया है। उन्होंने कहा कि गैर भाजपा शासित राज्य होने का झारखंड को भुगतान करना पड़ रहा है। ऐसे में केंद्र के द्वारा 2100 करोड़ सितंबर और दिसंबर महीने में फिर काटा जाएगा।

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