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खुदरा-थोक व्यापारी एमएसएमई में शामिल, लाभ केवल प्राइऑरटी सेक्टर लोन तक सीमित

सांसद महेश पोद्दार के राज्यसभा में पूछे गए प्रश्न पर सरकार ने डी जानकारी

रांची:- भारत सरकार ने यह स्पष्ट किया है कि दिनांक 2 जुलाई, 2021 से सरकार ने खुदरा और थोक व्यापारों को एमएसएमई के रूप में शामिल किया है। उन्हें उद्यम पंजीकरण पोर्टल पर पंजीकृत होने की अनुमति प्रदान की गई है लेकिन खुदरा और थोक व्यापार वाले एमएसएमई को दिये जानेवाले लाभों को केवल प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को दिये जानेवाले ऋण तक सीमित किया गया है। राज्यसभा में सांसद महेश पोद्दार के पृष का लिखित उत्तर देते हुए सूक्ष्म,लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री नारायण राणे ने यह जानकारी दी।
मंत्री श्री राणे ने सूक्ष्म और लघु उद्यम आपूर्तिकर्ताओं को भुगतान से संबंधित सांसद श्री पोद्दार के प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा है कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास (एमएसएमईडी) अधिनियम, 2006 के अध्याय ट में यह प्रावधान है कि कोई क्रेता किसी भी सूक्ष्म और लघु उद्यम (एमएसई) आपूर्तिकर्ता को भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है बशर्ते वह एमएसई उक्त अधिनियम के अंतर्गत आपूर्तिकर्ता के रूप में अहर्ता रखता हो।

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