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भुगतान में लापरवाही करने पर पांच चीनी मिलों के खिलाफ आर सी जारी


लखनऊ:- उत्तर प्रदेश सरकार ने गन्ना भुगतान में लापरवाही बरतने वाले पांच बड़े बायेदार चीनी मिलों पर कड़ा रूख अपनाते हुए उनके खिलाफ वसूली प्रमाण-पत्र (आरसी) जारी की है। गन्ना एवं चीनी विभाग के आयुक्त संजय आर. भूसरेड्डी ने आज यहां बताया कि गन्ना भुगतान नहीं करने वाली चीनी मिल मालिकों के खिलाफ कड़ा रूख अपनाते हुए लापरवाही बरतने वाली 05 बड़े बकायेदार चीनी मिलों, जिनमें मोदी समूह की मलकपुर-बागपत,चीनी मिल गड़ौरा-महराजगंज चीनी मिल के अलावा सिम्भावली समूह की चिलवरिया-बहराइच चीनी मिल बजाज समूह की इटईमैदा-बलरामपुर चीनी मिल तथा यदु समूह की बिसौली-बदायूँ चीनी मिल के खिलाफ वसूली प्रमाण-पत्र जारी कर दिये गये हैं।
उन्होंने बताया कि जारी वसूली प्रमाण पत्र के क्रम में सम्बंधित जिला प्रशासन भू-राजस्व के बकाया कि तरह ही वसूली कर सकेगा, जिससे किसानों के गन्ना मूल्य का भुगतान कराने में मदद मिलेगी। साथ ही यह भी बताया कि अवशेष गन्ना मूल्य भुगतान के लिए समय-समय पर की गयी समीक्षा बैठकों एवं नोटिसें जारी कर त्वरित गन्ना मूल्य भुगतान के लिए दिये गये निर्देशों के आलोक में भुगतान प्रक्रिया में आयी तेजी से अद्यतन पेराई सत्र 2020-21 में संचालित 120 चीनी मिलों में से 36 चीनी मिलों द्वारा शत-प्रतिशत तथा 29 चीनी मिलों द्वारा 80 प्रतिशत से अधिक गन्ना मूल्य भुगतान प्रदेश के किसानों को करा दिया गया है, जिनमें से 19 चीनी मिलों का भुगतान 90 प्रतिशत से ज्यादा है। गन्ना आयुक्त ने बताया कि गन्ना मूल्य भुगतान की प्रतिदिन समीक्षा की जा रही है तथा उपरोक्त 05 चीनी मिलों द्वारा भुगतान के प्रति लापरवाही बरतने के दृष्टिगत इनके विरूद्ध वसूली प्रमाण-पत्र जारी करते हुए दण्डात्मक कार्रवाई की गयी है। जारी निर्देशों का अनुपालन न करने वाली अन्य चीनी मिलों को सख्त हिदायत देते हुए कहा कि गन्ना मूल्य का यथाशीघ्र भुगतान न किये जाने पर दण्डात्मक कार्रवाई की जाएगी।

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