प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (PM Kisan Samman Nidhi Yojana) का फायदा अब देश के सभी किसानों को मिलेगा, बेशक उनके पास कितनी भी जमीन हो । इस योजना के तहत सरकार किसानों को खाते में सालाना 6,000 रुपये डालेगी।

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का फायदा अब देश के सभी किसानों को मिलेगा, बेशक उनके पास कितनी भी जमीन हो। इस योजना के तहत सरकार किसानों को खाते में सालाना 6,000 रुपये डालेगी। मोदी सरकार ने अपने चुनावी वादे को पूरा करते हुए इसको अधिसूचित कर दिया है। इस योजना का फायदा उन्हीं किसानों को मिलेगा जिनके पास ये कागजात होंगे। आइए जानते हैं कौन ले सकता है इस योजना का फायदा और क्या होने चाहिए जरूरी कागजात?

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत सरकार किसानों को 6,000 रुपये सालाना की न्यूनतम आय देगी। इस योजना के तहत तीन किस्तों 6000 रुपये किसानों के खाते में ट्रांसफर होंगे।

इनको नहीं मिलेगा इस योजना का लाभ

इस योजना का लाभ जिन लोगों को नहीं मिल सकेगा उनमें संस्थागत भूमि धारक, संवैधानिक पद संभालने वाले किसान परिवार, राज्य/केंद्र सरकार के साथ-साथ पीएसयू और सरकारी स्वायत्त निकायों के सेवारत या सेवानिवृत्त अधिकारी और कर्मचारी शामिल हैं। डॉक्टर, इंजीनियर और वकील के साथ-साथ 10,000 रुपये से अधिक की मासिक पेंशन पाने वाले सेवानिवृत्त पेंशनभोगियों और अंतिम मूल्यांकन वर्ष में आयकर का भुगतान करने वाले पेशेवरों को भी योजना के दायरे से बाहर रखा गया है।

क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए-

1. इसके लिए दो सबसे महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स खसरा और खतौनी है। यानी राजस्व रिकॉर्ड, जिससे पता चलेगा कि आप किसान हैं। खसरा खतौनी पटवारी बनाता है। इसमें खेती की जमीन की डिटेल होती है। मतलब साफ है कि उस जमीन पर अभी क्या हो रहा है और वह खेती के लिए कितनी उपयोगी है या फिर वह आबादी के बीच में तो नहीं है।

2. दूसरा महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है खतौनी। इसमें जमीन किसके नाम है उसकी डिटेल होती है। अगर जमीन एक से ज्यादा के नाम पर है तो उसके लिए शेयर सर्टिफिकेट बनवाना होता है। इस सर्टिफिकेट पर तहसीलदार के सिग्नेचर होते हैं।

3. आधार कार्ड- PM किसान के तहत सालाना 6 हजार रुपये पाने के लिए आधार देना जरूरी देना अनिवार्य होगा।

4. बैंक अकाउंट नंबर- किश्त पाने के लिए आपके पास बैंक अकाउंट नंबर जरूरी हैं क्योंकि सरकार डीबीटी के जरिए किसानों को पैसे ट्रांसफर कर रही है।

पहले 5 एकड़ तक खेत वाले किसानों के लिए योजना थी. मोदी 2.0 सरकार में सभी किसान दायरे में हैं।

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