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पासवा ने आरटीई कानून में संशोधन निरस्त करने की मांग की


शिक्षा सचिव को सौंपा ज्ञापन
रांची:- झारखंड प्रदेश पासवा का प्रतिनिधिमंडल प्रदेश अध्यक्ष आलोक कुमार दूबे के नेतृत्व में शिक्षा सचिव राजेश कुमार शर्मा से मुलाकात कर आरटीई कानून में रघुवर सरकार द्वारा अप्रैल 2019 में निजी स्कूलों को मान्यता को लेकर संशोधन निरस्त करने,मान्यता हेतू जमीन की बाध्यता समाप्त करने,मान्यता के लिए आवेदन निरीक्षण शुल्क एवं फिक्स डिपोजीट समाप्त करने,वर्तमान भवन में संचालित स्कूलों को यथावत स्वीकृति दिए जाने की मांग को लेकर मुलाकात की एवं ज्ञापन सौंपा। प्रतिनिधिमंडल में पासवा के प्रदेश उपाध्यक्ष अरविंद कुमार, महासचिव दीबेश कुमार राज, महानगर पासवा अध्यक्ष डॉ सुषमा केरकेट्टा, संजय कुमार अरविंद प्रसाद, मुजाहिद इस्लाम उपस्थित थे।
आलोक दूबे ने कहा कि निजी स्कूलों को मान्यता देने के लिए जानबूझकर अड़चनें पैदा की जाती है,पूरे देश में आरटीई के एक ही कानून हैं सिवाय झारखंड के, वहीं दूसरी तरफ सरकारी स्कूलों में किसी भी प्रकार के नियम और कायदे कानून पालन नहीं कराए जाते हैं। शिक्षा सचिव ने प्रतिनिधिमंडल की बातों को गंभीरतापूर्वक पूर्वक सुनने के बाद कहा अन्य राज्यों की जानकारी उपलब्ध करने एवं विचार विमर्श के बाद जल्द ही निर्णय लाए जायेंगे। शिक्षा सचिव ने स्वीकार किया कि कोई भी कानून उस समय से लागू होता है जिस दिन से सरकार अधिसूचना जारी करती है।

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