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झारखंड में पंचायत चुनाव की घोषणा जल्द, मतदाता सूची को लेकर महत्‍वपूर्ण आदेश जारी


रांची:- राज्य निर्वाचन आयोग ने इस साल होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर मतदाता सूची विखंडीकरण का आदेश जारी कर दिया है। साथ ही एक जनवरी 2022 की अर्हता तिथि के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा पांच जनवरी को प्रकाशित अंतिम मतदाता सूची के आधार पर पंचायत चुनाव को लेकर मतदाता सूची तैयार करने को लेकर आवश्यक कार्रवाई करने को कहा है। राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव राधेश्याम प्रसाद ने इसे लेकर सभी उपायुक्तों सह जिला निर्वाचन पदाधिकारियों को पत्र भेज दिया है।

मतदाता सूची की जांच करने को कहा गया

इसमें कहा गया है कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा एक जनवरी 2022 को अर्हता तिथि मानकर अंतिम रूप से मतदाता सूची का प्रकाशन पांच जनवरी को किया जा चुका है, जिसकी हार्ड कापी मंत्रिमंडल निर्वाचन विभाग द्वारा सभी जिलों को उपलब्ध करा दी गई है। जिला उप निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत) सह पंचायत राज पदाधिकारी इस निर्देश के अनुसार आवश्यक तैयारी सुनिश्चित करेंगे। मतदाता सूची के विखंडन की प्रक्रिया में ध्यान रखा जाएगा कि मतदाता सूची की प्रखंडवार प्रतियां पूर्ण और सुसंगत हों। साथ ही पदाधिकारी पूरी तरह जांच कर संतुष्ट हो लेंगे कि कोई भाग छूट तो नहीं गया है।

मतदाता सूची का विखंडीकरण 22 जनवरी तक

सचिव ने प्रादेशिक निर्वाचन वार्डवार मतदाता सूची का विखंडीकरण 22 जनवरी तक, मतदाता सूची प्रकाशन तथा दावा एवं आपत्ति प्राप्ति एवं उनका निराकरण 24 जनवरी तक, मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन सात फरवरी तक करने को कहा है। साथ ही एवं अंतिम रूप से तैयार मतदाता सूची साफ्ट कापी के साथ आयोग को नौ फरवरी तक उपलब्ध कराने को कहा है। पिछले साल अक्टूबर-नवंबर माह में पंचायत चुनाव के लिए मतदाता सूची एक जनवरी 2021 को अर्हता मानते हुए तैयार की गई थी।

बढ़ गए हैं 6,42,928 मतदाता

भारत निर्वाचन आयोग द्वारा तैयार संशोधित मतदाता सूची में 6,42,928 मतदाता बढ़ गए हैं। कुल 2,44,73,937 मतदाता पंचायत चुनाव में मताधिकार का प्रयोग करेंगे जिनमें 1,26,13,219 पुरुष, 1,18,60,442 महिला तथा 276 थर्ड जेंडर हैं। पहली बार मतदाता बने 3,95,798 युवा भी पहली बार मताधिकार का प्रयोग करेंगे।
गौरतलब है कि झारखंड के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम पहले ही यह बात कह चुके हैं कि मार्च से पहले झारखंड में पंचायत चुनाव करा लिये जाएंगे। इतना ही नहीं झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र में भी विधायकों द्वारा पूछे गए एक प्रश्‍न के जवाब में सरकार ने शीघ्र पंचायत चुनाव का आश्‍वासन दिया था।

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