रांची:- झारखंड राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्य राजेन्द्र प्रसाद ने आज पिछड़ी जातियों से जुड़े कई मामलों को लेकर यहां राजकीय अतिथिशाला सभागार में जिलास्तरीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की।
बैठक में उन्होंने पिछड़ी जातियों के जाति एवं आवासीय प्रमाण पत्र के लिए प्राप्त आवेदनों का त्वरित निष्पादन करने का निर्देश दिया। श्री प्रसाद ने कहा कि पिछड़ी जातियों को जाति प्रमाण पत्र के कारण सरकारी नौकरी और शिक्षण संस्थानों में नामांकन से वंचित न होना पड़े इसका अधिकारी ध्यान रखें। उन्होंने पदाधिकारियों से जानना चाहा कि पिछड़ा वर्ग की जनसंख्या का आंकड़ा जिले में संग्रहित है या नहीं।
बैठक के दौरान राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्य श्री प्रसाद ने प्रखंडवार अब तक प्राप्त आवेदन, निर्गत प्रमाण पत्र एवं रद्द किए गए आवेदनों और उसके कारणों के संबंध में जानकारी ली। अंचलाधिकारियों ने माननीय सदस्य को बताया कि जाति और आवासीय प्रमाण पत्र तय समय पर ही निर्गत कर दिया जाता है।
अधिकारियों ने श्री प्रसाद को जानकारी देते हुए कहा कि आवेदन के समय जरूरी दस्तावेज संलग्न नहीं होने के कारण संबंधित आवेदन को रद्द करना पड़ता है। इस पर राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्य श्री राजेन्द्र प्रसाद ने अंचलाधिकारियों को कहा कि राज्य की वास्तविकता और भगौलिक स्थिति को समझना होगा। यहां के लोग काफी सीधे व सरल स्वभाव के हैं। उनके साथ अधिकारी की तरह नहीं बल्कि सेवा भाव से काम करें।