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झारखंड में निजी क्षेत्र में अब 75 फीसदी स्थानीय को मिलेगी नौकरी


झारखंड राज्य के निजी क्षेत्र में स्थानीय उम्मीदवारों का नियोजन विधेयक 2021 को मिली मंजूरी
रांची:- झारखंड में अब निजी क्षेत्र में भी 75 फीसदी स्थानीय को नौकरी मिलेगी।इससे संबंधित विधेयक को बुधवार को विधानसभा के मॉनसून सत्र में ध्वनिमत से पारित कर दिया गया।
नये कानून के तहत झारखंड राज्य के निजी क्षेत्र में स्थानीय उम्मीदवारों का नियोजन विधेयक 2021 के तहत सूबे में अवस्थित निजी क्षेत्र के कारखानों एवं उद्योगों में कुल रिक्ति के 75 प्रतिशत पदों पर स्थानीय उम्मीदवारों को रोजगार मिलेगा।
विधेयक पारित होने के बाद श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि यह विधेयक जनता के हित में बड़े पैमाने पर झारखंड के निजी नियोक्ताओं को स्थानीय रोजगार को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित करने में सफल सिद्ध होगा। उन्होंने कहा कि चूंकि कार्यबाल किसी औद्योगिक संगठन-कारखाना के विकास का प्रमुख घटक होता है, इसलिए यह विधेयक योग्य तथा प्रशिक्षित कार्यबल, श्रमिक, कर्मचारियों के स्थानीय स्तर पर उपलब्धता के माध्यम से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निजी नियोक्ताओं को लाभ प्रदान करेगा।
श्रममंत्री ने बताया कि प्रवासी मजदूरों, विस्थापितों और स्थानीय जनता की बेरोजगारी की समस्या के समाधान के लिए झारखंड राज्य में निजी क्षेत्र में स्थापित कारखानों, उद्योगों, संयुक्त उद्यमों और ऐसी परियोजनाएं, जो लोक निजी सहभागिता (पीपीपी मोड) के तहत संचालित है, उनसभी में 30 हजार रुपये से अधिक या सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित सकल मासिक वेतन या मजदूरी वाले पदों पर कुल रिक्तियों में 75 फीसदी स्थानीय लोगां को रोजगार देना होगा।

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