January 28, 2021

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विस्थापितों को जल्द ही उनका हक मिलेगा : कांग्रेस

राँची:- झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सह वित्त एवं खाद्य आपूर्ति मंत्री डाॅ. रामेश्वर उरांव और बड़कागांव की विधायक अम्बा प्रसाद के प्रयास से विस्थापितों की समस्याओं के समाधान को लेकर प्रमंडलीय आयुक्त की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय समिति का गठन किया गया है।
प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता आलोक कुमार दूबे ने कहा कि मुख्य सचिव निर्देश पर गठित उच्चस्तरीय समिति में पार्टी विधायक अम्बा प्रसाद, जिले के उपायुक्त और एनटीपीसी के अधिकारी को शामिल किया गया है। उन्होंने कहा कि यह उच्चस्तरीय समिति 20 अगस्त तक अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी।
उन्होंने कहा कि 2013 में भूमि अधिग्रहण कानून लाया गया, जो किसानों, भूमिहीनों, आदिवासियों और दलितों के हित में यह विधेयक आजीविका गंवाने वालों के पुनर्वास और पुनःव्र्यवस्थापन की जब तक व्यवस्था नहीं की जाएगी, उन्हें विस्थापित नहीं किया जाएग। भूमि के बदले आवास और रोजगार के प्रावधान रखे गये हैं। यह कानून विस्थापितों के हितों की सुरक्षा सुनिश्चित करती है। यह एक ऐसा विधेयक है,जिसमें भूःस्वामी को शोषण से बचाने का पूरा प्रयास किया गया है और उसके अधिकारों को पूरी तरह से सुरक्षित रखा गया है।
प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता ने कहा कि एनटीपीसी ने पांच वर्षाे में सिर्फ क्षेत्र में प्रदूषण फैलाने का काम किया है, 8000 लोग विस्थापित हुए, लेकिन पांच प्रतिशत को ही रोजगार मिल पाया, अधिकांश लोगों को न तो नौकरी मिली और ही मुआवजा मिला, इसके खिलाफ कांग्रेस लगातार आंदोलनरत है, पार्टी विधायक अम्बा प्रसाद की मां और पिता दोनों को आंदोलन के क्रम में जेल जाना पड़ा। उन्होंने कहा कि जब तक लोगों को समुचित मुआवजा नहीं मिल जाता है, एक इंज भी विस्थापितों की जमीन नहीं लेने दी जाएगी।

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