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सरेंडर कर चुके 42 में से 26 मामले में जमीन उपलब्ध करायी गयी

रांची:- राज्य की आत्मसमर्पण नीति के तहत सरेंडर कर चुके नक्सली-उग्रवादियों को विभिन्न योजनाओं का लाभ देने से संबंधित लंबित मामलों का आज उपायुक्त छवि रंजन द्वारा समीक्षा की गई। समाहरणालय ब्लॉक ए स्थित उपायुक्त सभागार में आयोजित बैठक में अपर समाहर्ता, नक्सल रामवृक्ष महतो एवं संबंधित पुलिस पदाधिकारी उपस्थित थे।
बैठक में उपायुक्त छवि रंजन द्वारा लंबित मामलों की विस्तार से समीक्षा की गई। समर्पण नीति के तहत नक्सलियों को राशि भुगतान, जमीन उपलब्ध कराने, बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था, व्यवसायिक जमीन दिए जाने इत्यादि की उपायुक्त द्वारा समीक्षा की गई। उन्होंने अपर समाहत्र्ता नक्सल से एक-एक कर सभी मामलों की अद्यतन जानकारी ली। अपर समाहत्र्ता नक्सल द्वारा बताया गया कि कुल 42 मामलों में से 26 मामलों में आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों को योजना के तहत जमीन उपलब्ध कराया जा चुका है, जबकि 16 मामलों में आगे की कार्यवाही की जा रही है।
उपायुक्त ने पुनर्वास समिति द्वारा प्रस्ताव अनुमोदित कराकर लंबित मामलों में जल्द से जल्द आत्मसमर्पण कर चुके नक्सलियों को लाभ पहुंचाने का निदेश दिया। उन्होंने लंबित मामलों के जल्द निष्पादन के लिए संबंधित सीओ, डीएसई, जिला समाज कल्याण पदाधिकारी एवं थाना प्रभारियों को स्मार पत्र भेजने का निदेश दिया। विशेष शाखा द्वारा भी मामलों के जल्द निष्पादन के लिए उपायुक्त ने बैठक में उपस्थित पुलिस पदाधिकारी को आवश्यक दिशा निदेश दिये।

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