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लंबोदर महतो अनियमितताओं की जांच कराने की मांग को लेकर विधानसभा में धरना दिया


रांची:- झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र के दूसरे दिन गोमिया विधायक डॉ. लंबोदर महतो ने सदन के बाहर तेनुघाट थर्मल पावर स्टेशन(टीटीपीएस) का 25 वर्ष के बाद भी फेज टू का विस्तारीकरण नहीं होने के कारण करीब 30 करोड़ का प्रतिमाह शुद्ध घाटा होने और व्याप्त अनियमितताओं की जांच मंत्रिमंडल निगरानी से कराने की मांग को लेकर धरना दिया। उन्होंने धरना के माध्यम से मुख्यमंत्री का ध्यान इस ओर आकृष्ट कराया की टीटीपीएस प्रबंधन निगम की वित्तीय स्थिति सुधारने को छोड़कर भिन्न भिन्न प्रकार के अनियमितताओं करने में संलिप्त है जिसके कई उदाहरण यह है कि आसन के आश्वासन के बावजूद मृतकों के आश्रितों को ग्रेजुएटी का भुगतान नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायादेश संख्या डब्ल्यूपीएस 608/1986 दिनांक 06 सितंबर 90 में दिए गए निर्देश के बावजूद 59 विस्थापितों का नियोजन और पुनर्वास नहीं किया गया । समझौते के बाद भी तुलबुल रेल साइड के विस्थापितों को नियोजन नहीं दिया गया। वर्ष 2017 में 102 लोगों की नियुक्ति की गई नियुक्ति में भारी अनियमितता बरती गई जिसके कारण नियुक्ति से संबंधित आंकड़े को नष्ट कर दिया। उन्होंने यह भी कहा कि 8 जनवरी 20 से अबतक तक भीडीए के चार अधिसूचना जारी किया गया है, बावजूद एक भी लागू नहीं किया गया है । तत्कालीन प्रबंध निदेशक अरविंद कुमार सिन्हा को वित्तीय अनियमितता के आलोक में पद मुक्त कर दिया गया लेकिन उनके सहयोगी महाप्रबंधक अनिल शर्मा एवं अन्य पर किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं की गई । वर्तमान में प्रबन्धन के द्वारा नियम परिनियम को ताक में रखकर निविदा प्रकाशित एवं निस्तारित किया जा रहा है जिसके कारण सरकार को करोड़ों रुपए की हानि हो रही है। साथ ही उन्होंने टीटीपीएस में विस्थापितों को हक व अधिकार दिलाने और श्रम कानूनों का कड़ाई से पालन कराने की भी वकालत की।

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