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झारखंड में विधायक खरीद-फरोख्त मामला पहुंचा हाईकोर्ट, सीबीआई जांच की मांग की


रांची:- झारखंड में हेमंत सोरेन सरकार गिराने की साजिश और विधायक खरीद-फरोख्त मामले में तीन लोगों की हुई गिरफ्तारी के बाद अब यह मामला उच्च न्यायालय पहुंच चुका है। झारखंड उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर कर प्रार्थी की ओर से इस पूरे प्रकरण की सीबीआई जांच कराने की मांग की गयी है। इसके साथ ही इस मामले में आयकर, ईडी, रांची एसपी, कोतवाली थाना और विधायक जयमंगल सिंह को प्रति वादी बनाने की मांग की गयी है।
उच्च न्यायालय में प्रार्थी और सामाजिक कार्यकर्त्ता पंकज यादव की ओर से दायर याचिका में राइट टू वोटर के अधिकारों का हवाला देते हुए कहा गया है कि झारखंड के जनता के वोट को पैसों के लिए बेच दिया जाता है। यह वोटरों के संवैधानिक अधिकारों का हनन है। पंकज यादव ने अपनी याचिका में उल्लेख किया है कि वर्ष 2005 से झारखंड लगातार हॉर्स ट्रेडिंग का केंद्र बना हुआ है। विधायकों के इस करतूत से झारखंड की जनता खुद को हमेशा ठगी हुई महसूस करती है। याचिका में खुद को बेचने वाले विधायकों और खरीदने वाली पार्टी पर भी सख्त कार्रवाई की मांग की गयी है।
याचिका में कहा गया है कि यह मामला इंटर स्टेट का है, जिसमें दिल्ली, महराष्ट्र और उत्तर प्रदेश के भी नाम आ रहे हैं। इसलिए सीबीआई जांच जरूरी है। साथ ही यह मामला मनी लॉन्ड्रिंग का भी है। याचिकाकर्ता ने कहा कि इस मामले में जो भी किंगपीन है, उस पर राजद्रोह का और सरकार को अस्थिर करने का मुकदमा दर्ज होनी चाहिए। अगर इस प्रकरण में सत्ता पक्ष का कोई प्रोपेगेंडा है, जो उसका भी पर्दाफाश होना चाहिए।

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