झारखण्ड में जनऔषधि योजना की स्थिति निराशाजनक,विफल करने की हो रही साजिश : महेश पोद्दार

सांसद ने केन्द्रीय रसायन व ऊर्वरक मंत्री को दुबारा लिखी चिट्ठी, प्रभावी हस्तक्षेप की मांग

रांची:- राज्यसभा सांसद महेश पोद्दार ने प्रधानमंत्री जन औषधि योजना के प्रति झारखण्ड में लगातार बरती जा रही उदासीनता पर चिंता जताते हुए जिम्मेवार लोगों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की है।पोद्दार ने भारत सरकार के रसायन और ऊर्वरक राज्यमंत्री श्री मनसुख मांडविया को पत्र लिखकर इस गंभीर मामले पर संज्ञान लेने का आग्रह किया हैद्य उन्होंने कहा कि एक वर्ग साजिश के तहत लोगों को सस्ती जेनेरिक दवायें उपलब्ध कराने के इस महात्वाकांक्षी कार्यक्रम को विफल करने में लगा हुआ है।
अपने पत्र में महेश पोद्दार ने कहा है कि कोरोना महामारी की विभीषिका के बावजूद झारखण्ड में “जनौषधि” कार्यक्रम की स्थिति में उत्तरोत्तर ह््रास हुआ हैद्य उन्होंने झारखण्ड में प्रधानमंत्री जन औषधि योजना को सफल बनाने और जन जन तक इसका लाभ पहुंचाने के लिए केन्द्रीय मंत्री से प्रभावी हस्तक्षेप का आग्रह किया है।साथ ही, राज्य सरकार के साथ संवाद कर इस योजना के क्रियान्वयन के लिए जरुरी संरचना स्थापित कराने, अधिकाधिक जन औषधि केन्द्रों की स्थापना कर जेनेरिक दवाओं को आम जनता के लिए सुलभ बनाने और इससे सम्बंधित जन जागरूकता का अभियान चलाने का अनुरोध किया है।
श्री पोद्दार ने केन्द्रीय मंत्री को अपने पिछले पत्र की याद दिलायी है जिसमें उन्होंने विगत 7 मार्च को जन औषधि दिवस के अवसर पर रांची के सांसद (लोकसभा) संजय सेठ के साथ रांची के रिम्स परिसर स्थित जनौषधि केंद्र का मुआयना करने और अत्यंत निराशाजनक अनुभव प्राप्त होने का जिक्र किया थाद्य उल्लेखनीय है कि सांसदद्वय के वहां पहुंचने पर रिम्स के परिसर स्थित जन औषधि केंद्र बंद मिला था। बाद में रिम्स के निदेशक और अधीक्षक के पहुंचने के बाद जन औषधि केंद्र का ताला खुला।जन औषधि केंद्र में अधिकांश दवायें उपलब्ध नहीं थींद्य जन औषधि केन्द्रों के संचालन और इससे सम्बंधित प्रक्रिया की जानकारी भी रिम्स के अधीक्षक और निदेशक को नहीं थी।
श्री पोद्दार ने कहा कि इस पत्र की प्राप्ति के बाद सम्बंधित संस्थानों-पदाधिकारियों को केन्द्रीय मंत्री ने आवश्यक कार्रवाई हेतु निदेशित किया था, राज्य सरकार से भी इस विषय पर संवाद हुआ थाद्य इसके बावजूद अब भी राज्य में प्रधानमंत्री जन औषधि योजना के तहत लोगों को सस्ती जेनेरिक दवायें उपलब्ध कराने की दिशा में कोई प्रयास नहीं हो रहा है। राज्य सरकार भी इस दिशा में अपनी तरफ से कोई पहल नहीं कर रही है।