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अंतर्विभागीय समन्वय समिति की समीक्षात्मक बैठक संपन्न,उपायुक्त ने दिए कई निर्देश


हजारीबाग:- अंतर्विभागीय समन्वय समिति की समीक्षात्मक बैठक समाहरणालय भवन के सभाकक्ष में उपायुक्त आदित्य कुमार आनंद की अध्यक्षता में गुरुवार को हुई।
बैठक में राजस्व संबंधी मामले पर म्यूटेशन की धीमी रफ्तार व अत्याधिक लंबित मामले पर अंचलाधिकारियों को फटकार लगाते हुए इन मामलों पर तत्परता एवं सम्वेदनशीलता से निष्पादन करने की हिदायत दीद्य मनरेगा से संबंधित निबंधित मजदूरों को मानव कार्य दिवस सृजन की स्थिति पर असंतोष जतायाद्य साथ ही मनरेगा अंतर्गत मस्टर रोल को समय पर नहीं भरना, मजदूरों को विलंब से भुगतान करने,एमआईएस डाटा में विरोधाभासी आकड़ा के सन्दर्भ में फर्जीवाड़ा की आशंका जताते हुए आंकड़ों को समय पर प्रविष्ट करने का निर्देश दिया। मनरेगा की पुरानी योजना जिनमे शत प्रतिशत मटेरियल कंपोनेंट का भुगतान हो गया है परंतु लेबर कंपोनेंट का भुगतान नहीं किए गए योजनाओं को अभिलंब पूर्ण कर योजना क्लोज करने का निर्देश दिया।
मनरेगा की सभी योजनाओं को तय समय सीमा के अंदर जियो टैग करने के लिए उप विकास आयुक्त को डेडलाइन निर्धारित करने को कहा। जेएसएलपीएस अंतर्गत संचालित दीदी बाड़ी योजना के लाभुकों को समय पर बीज उपलब्ध कराने के लिए कहाद्य आंगनबाड़ी भवन निर्माण की समीक्षा करते हुए पूर्ण 104 आंगनबाड़ी केंद्रों को समाज कल्याण विभाग को हस्तांतरित करने का निर्देश दिया। समीक्षा के क्रम में सामग्री आपूर्ति करने वाले वेंडरों का सत्यापन करने का निर्देश दिया कि वे वास्तविक वेंडर हैं अथवा कागजी वेंडर हैं।
प्रधानमंत्री आवास योजना के समीक्षा के क्रम में स्वीकृत आवासों को प्रारंभ करने में रूचि नहीं लेने वाले लाभुकों को चिन्हित कर वैसे लाभुकों को अन्य सभी योजनाओं से वंचित करने तथा विधि सम्मत कार्रवाई करने का निर्देश दियाद्य मृत अथवा पलायन कर चुके लाभुकों का नाम सूची से हटाने के लिए निर्देशित कियाद्य वही अंबेडकर आवास योजना के तहत लक्षित 213 आवासों में से 87 में कुछ विवाद के कारण कार्य प्रारंभ नहीं किए जाने एवं 31 लाभुकों के द्वारा निर्माण कार्य में रुचि नहीं लेने की प्रतिवेदन के रिपोर्ट पर उपायुक्त ने नाराजगी जताते हुए लाभुकों को अनुशंसा करने वाले पर कार्यवाही करने की बात कहीद्य उन्होंने कहा अंबेडकर आवास योजना का लाभ विशेष परिस्थिति में अत्यंत जरूरतमंद लोगों को ही दिया जाता है, परंतु अब तक निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं होना अत्यंत ही खेद जनक हैद्य पंचायती राज विभाग के माध्यम से 15वे वित्त की राशि का उपयोग तथा योजनाओं का चयन निर्धारित गाइडलाइन के हिसाब से सुनिश्चित करने का निर्देश उपायुक्त ने दिया।उन्होंने कहा कि 15वे वित्त से पंचायतों में चबूतरा निर्माण किसी भी सूरत में ना हो साथ ही अन्य प्रतिबंधित योजनाओं का चयन ना हो यह सुनिश्चित कराना प्रखंड विकास पदाधिकारी की जिम्मेवारी है, उन्होंने प्रखंड विकास पदाधिकारियों को निर्देशित किया कि योजनाओं के चयन में नियमों की अवहेलना करने वाले प्रधान कार्यकारिणी समिति को शो कॉज करेद्य साथ ही नॉन सेड्यूल आइटम का निर्धारण प्रक्रिया के आधार पर हो रहा है अथवा नहीं इसका भी पड़ताल करने का निर्देश दिया।
धान अधिप्राप्ति योजना के तहत विभिन्न पैक्स के माध्यम से क्रय की गई धान के संदर्भ में धान विक्रेताओं के द्वारा बिक्री की गई धान एवं उसकी उत्पादक क्षमता की जांच 1 सप्ताह के अंदर करते हुए प्रतिवेदन करने का निर्देश अंचल अधिकारियों को दियाद्य उन्होंने कहा केरेडारी, बड़कागांव तथा चौपारण में धान खरीद में गड़बड़ी के सर्वाधिक मामले पाए गए हैं उपायुक्त ने गड़बड़ी करने वाले धान विक्रेताओं की सूची के आधार पर उनके बैंक खाते को फ्रीज कराने का भी निर्देश दिया।
विद्यालय भवन,आंगनबाड़ी केंद्रों में शत-प्रतिशत विद्युत कनेक्शन सुनिश्चित कराने के लिए विद्युत विभाग के कार्यपालक अभियंता को समाहरणालय में कैंप लगाकर कनेक्शन देने से संबंधित सभी प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश देते हुए जिला समाज कल्याण पदाधिकारी एवं शिक्षा विभाग के अधिकारियों को समन्वय बनाकर सभी विद्यालयों एवं आंगनबाड़ी केंद्रों से आवेदन कराने का निर्देश दियाद्य इसके अलावे इंजीनियरिंग विभाग की समीक्षा करते हुए लंबित योजनाओं को पूर्ण करने में आ रही अड़चनों को दूर करते हुए समय पर योजनाओं को पूरा करने का निर्देश दिया।

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