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झारखंड में अवैध उत्खनन एवं बालू की अवैध उठाव पर सख्त हुए आयुक्त, कहा- संलिप्तता पाये जाने पर नपेंगे पदाधिकारी


रांची:- झारखंड के पलामू प्रमंडल क्षेत्र में अवैध उत्खनन एवं बालू की अवैध उठाव पर आयुक्त जटाशंकर चौधरी ने खनन पदाधिकारियों या अन्य पदाधिकारियों की संलिप्तता मानते हुए उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी है। आयुक्त गुरुवार को प्रमंडल क्षेत्र के तीनों जिले पलामू, लातेहार व गढ़वा जिले में चल रहे खनन कार्यो की समीक्षा कर रहे थे। आयुक्त कार्यालय में आयोजित बैठक में आयुक्त ने खनिज की अवैध उत्खनन पर गंभीरता जताते हुए श्रम अधीक्षक, खनन पदाधिकारी, परिवहन पदाधिकारी एवं प्रदूषण विभाग के पदाधिकारियों की टीम बनाकर नियमित रूप से छापेमारी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। साथ ही अवैध कोयला खनन एवं उसके परिवहन को लेकर इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट स्थापित करने के लिए स्थान चयनित करने का निर्देश दिया, ताकि इसपर लगाई जा सके। उन्होंने कहा कि खनिज के अवैध उत्खनन एवं बालू की अवैध उठाव से संबंधित विभिन्न माध्यमों से शिकायत मिलती है। इसके लिए जिला खनन पदाधिकारी एवं संबंधित अंचल के अंचल पदाधिकारी जिम्मेदार माने जाएंगे। उन्होंने कहा कि किसी अंचल में अवैध उत्खनन या परिवहन की सूचना मिलती है और उसके विरुद्ध कार्रवाई नहीं होती है, तो संबंधित अंचलों के अंचल अधिकारी भी कार्रवाई के घेरे में आयेंगे। आयुक्त ने पलामू प्रमंडल के तीनों जिले के जिला खनन पदाधिकारियों को खनिज की अवैध उत्खनन एवं बालू की अवैध उठाव पर रोक लगाने का सख्त निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि सभी का खनन पट्टेधारियों के स्थल की माफी करायें और यह पता लगायें कि वह जितने का लीज लिए हैं, उतना से अधिक पर उत्खनन तो नहीं कर रहे हैं। आयुक्त ने बिना सीटीओ चिमनी ईट भट्ठा के संचालन पर खनन पदाधिकारी को स्थिति स्पष्ट करने का निर्देश दिया है। वहीं खनन पट्टेधारियों की सूची प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को देने का निर्देश संबंधित जिलों के जिला खनन पदाधिकारी को दिया है। राजस्व जमा नहीं करने वालों के विरुद्ध वसूली करने व राजस्व जमा नहीं करनेवालों पर सर्टिफिकेट केस करने का निर्देश दिया।

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