June 21, 2021

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डिजिटल मीडिया पब्लिशर्स को I&B मंत्रालय ने दी मोहलत, 15 दिन में देनी होगी पूरी जानकारी

नई दिल्ली:- सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने डिजिटल मीडिया पब्लिसर्श जिनमें ओटीटी प्लेटफार्म भी शामिल हैं उन्हें नयी गाइडलाइन के अनुसार अपनी सभी जानकारी सरकार को उपलब्ध कराने के लिए 15 दिन का समय दिया है। नए नियम – डिजिटल सामग्री को विनियमित करने के लिए – एक आचार संहिता और एक त्रि-स्तरीय शिकायत निवारण ढांचा पेश करते हैं। इनमें भारत स्थित अनुपालन अधिकारियों की नियुक्ति, शिकायत समाधान, आपत्तिजनक सामग्री की निगरानी, अनुपालन रिपोर्ट और आपत्तिजनक सामग्री को हटाना भी शामिल है। यह कदम इलैक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नलॉजी मंत्रालय के ठीक ऐसे ही नोटिस के एक दिन बाद आया है जिसमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से नए नियमों के तहत जानकारी मांगी गई थी। आईटी मंत्रालय ने कहा था कि जितना जल्दी हो सके, यह जानकारी दी जाए। सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि नये नियमों को लागू करने के पीछे उद्देश्य यह है कि सूचना के किसी भी माध्यम के जरिये फेक न्यूज का प्रसार ना हो। नये नियमों के अनुसार महिलाओं पर की गयी आपत्तिजनक टिप्पणी और न्यूड तस्वीर को 24 घंटे के अंदर हटाना होगा।
नए नियम निजता के खिलाफ नहीं: सरकार
वहीं इससे पहले सरकार ने नए डिजिटल नियमों का पूरी निष्ठा के साथ बचाव करते हुए बुधवार को कहा कि वह निजता के अधिकार का सम्मान करती है और व्हॉट्सएप जैसे संदेश मंचों को नए आईटी नियमों के तहत चिन्हित संदेशों के मूल स्रोत की जानकारी देने को कहना निजता का उल्लंघन नहीं है। इसके साथ ही सरकार ने सोशल मीडिया कंपनियों से नये नियमों को लेकर अनुपालन रिपोर्ट मांगी है। व्हॉट्सएप ने सरकार के नए डिजिटल नियमों को दिल्ली उच्च न्यायालय में चुनौती दी है जिसके एक दिन बार सरकार की यह प्रतिक्रिया आई है।
व्हॉट्सएप का कहना है कि कूट संदेशों तक पहुंच उपलब्ध कराने से निजता का बचाव कवर टूट जायेगा। हालांकि, सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रवि शंकर प्रसाद ने कहा है कि भारत ने जिन भी उपायों का प्रस्ताव किया है उससे व्हॉट्सएप का सामान्य कामकाज प्रभावित नहीं होगा। साथ ही इससे आम प्रयोगकर्ता पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

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