April 13, 2021

अनावरण न्यूज़

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हाईकोर्ट ने निजी स्कूल में शुल्क जमा करने के मामले में मांगी जानकारी

राज्रू सरकार को एक सप्ताह में जवाब दाखिल करने का निर्देश

रांची:- कोरोना संक्रमण के कारण देशव्यापी लॉकडाउन के दौरान निजी स्कूलों के ट्यूशन फीस को लेकर आदेश जारी किया गया था। झारखंड हाई हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से इस संबंध में अपडेट जानकारी मांगी है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सरकार की ओर से क्या किया गया है। अगले सप्ताह जवाब दाखिल करने को कहा गया है। इस संबंध में दायर याचिका पर गुरुवार को सुनवाई हो रही थी।
झारखंड हाईकोर्ट में झारखंड नॉन एडेड प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस राजेश शंकर की अदालत ने यह निर्देश दिया है। प्रार्थियों की तरफ से झारखंड के पूर्व महाधिवक्ता अजीत कुमार ने अदालत के समक्ष पक्ष रखा। उल्लेखनीय है कि लॉकडाउन के दौरान राज्यों की सरकारों ने निजी स्कूलों की फीस में कटौती को लेकर निर्देश जारी किए थे। राज्य सरकारों ने निजी स्कूलों को ऑनलाइन क्लास के लिए केवल ट्यूशन फीस लेने और ट्यूशन फीस में भी कटौती करने के आदेश दिए थे।
इधर, झारखंड हाई कोर्ट ने लॉ यूनिवर्सिटी में मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराने को लेकर एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार के अधिकारियों को फटकार लगाई है। अदालत की ओर से यह टिप्पणी की गयी कि राज्य सरकार के अधिकारी लॉ यूनिवर्सिटी में मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराने में अड़ंगा न डालें। हाई कोर्ट के अधिवक्ता धीरज कुमार ने बताया कि मुख्य न्यायाधीश डॉ. रवि रंजन और न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत में याचिका पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई हुई। अदालत ने कहा कि राज्य में अच्छी यूनिवर्सिटी चल रही है। मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराए जाने के लिए 163 करोड़ रुपये के खर्च की जरूरत है। अदालत ने राज्य सरकार से प्रगति रिपोर्ट मांगी है। 25 मार्च को अगली सुनवाई होगी।

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