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हाईकोर्ट ने सरकार के प्रमोशन पर रोक के आदेश को किया निरस्त


रांची:- झारखंड उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार के उस आदेश को निरस्त कर दिया है, जिसमें प्रमोशन पर रोक लगायी गयी थी।
उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति डॉ0 एसएन पाठक की एकल पीठ ने राज्य सरकार के कर्मचारियों की पदोन्नति पर रोक लगाने के आदेश को निरस्त कर दिया गया और सरकार को चार सप्ताह में वैसे लोगों को पदोन्नति देकर अदालत को सूचित करने का निर्देश दिया। अदालत ने अपने आदेश में कहा है कि प्रोन्नति पर रोक के आदेश को सरकारी आदेश नहीं माना जा सकता है। न तो यह राज्यपाल का आदेश है और न ही प्रोन्नति पर रोक का कोई कारण बताया गया। यह आदेश एक विभाग के प्रधान सचिव की ओर से जारी किया गया है।
अदालत ने कहा कि सरकार कुछ लोगों को प्रोन्नति दे और कुछ को रोक दे, यह दो तरह की नीति नहीं चलेगी। हाईकोर्ट में रश्मि लकड़ा और अन्य ने सरकार के द्वारा प्रोन्नति पर रोक लगाए जाने के आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। उसी याचिका पर हाई कोर्ट ने पूर्व में सुनवाई की प्रक्रिया पूर्ण करने के उपरांत आदेश सुरक्षित रख लिया था, उसी फैसले को अदालत ने सुनाया है। अदालत के इस फैसले से प्रोन्नति पर लगी रोक खत्म हो गई है।
प्रार्थी के अधिवक्ता अनिल कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि अदालत ने राज्य सरकार को यह निर्देश दिया है कि डीपीसी में जिन पदाधिकारियों को प्रमोशन के लिए फिट पाया गया है, उन्हें 4 सप्ताह के अंदर प्रमोशन दिया जाए। इस निर्देश के साथ अदालत ने याचिका को निष्पादित कर दिया है।
गौरतलब है कि डिप्टी कलेक्टर रैंक में प्रमोशन के लिए रश्मि लाकड़ा एवं अन्य ने झारखंड हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर प्रमोशन पर लगी रोक हटाने की मांग की थी।

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