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स्थानीयता एवं नियोजन नीति पर सरकार नीतिगत निर्णय ले नहीं तो होगा विरोध


रांची:- आदिवासी मूलवासीसामाजिक संगठनों का संयुक्त मोर्चा के तत्वावधान में आज सरकार से स्थानीयता व नियोजन नीति लागू करने की मांग को लेकर राजभवन के समक्ष धरना कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता संयोजक ड्रा करमा उरांव व संचालन अंतू तिर्की व एस अली ने संयुक्त रूप से की। आदिवासी मूलवासी जनाधिकार मंच के अध्यक्ष राजू महतो ने कहा कि राज्य बनने के बाद यह सबसे बड़ी विडंबना है कि 21 वर्षों के बाद भी झारखंड में रहने वाले झारखंडियो की पहचान नहीं हुई है। स्थानीयता एवं नियोजन नीति पर सरकार ने नीतिगत निर्णय नहीं लिया है जिसके कारण यहां के लोग हाशिये में है, बेरोजगारी के दंश झेल रहे हैं एवं पलायन करने के लिए मजबूर हैं। उन्होंने सरकार से मांग की कि झारखंड के आदिवासियों एवं मूल निवासियों के अस्तित्व की रक्षा के लिए फौरन स्थानीयता एवं नियोजन नीति को परिभाषित करें। सौ प्रतिशत नियोजन आदिवासियों व मूलवासियों के लिए तत्काल नीति बनाकर बहाल करे। अन्यथा यहां के लोग अपने आधिकारों की रक्षा के हथियार उठाकर उग्र आंदोलन को बाध्य होंगे। मौके पर पुष्कर महतो, प्रेम शाही मुंडा,ड्रा प्रेमचंद मुर्मू, ढर्मदयाल साहू, राम पद्दो महतो, सुबोध दांगी, अभय भूटकुमार, आजम अहमद, सुशांतो मुखर्जी, मुजफर हुसैन, मौलाना इज्रल खालिद, शिव शंकर महतो, गीता लकड़ा, सरोजनी कच्छप, विनीता खलखो, एरेन कच्छप, विभव कुमार सिंह, देव सहाय मुंडा सहित बड़ी संख्या में लोग उपस्थित थे।

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