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78 करोड़ की ई-पॉस मशीन के लिए सरकार ने 250 करोड़ का भुगतान किया

मुख्यमंत्री ने कहा-अब अपना मशीन होगा, मेटेंनेंस कार्य निजी हाथों में होगा



रांची:- झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन विधायक प्रदीप यादव ने ई- पॉस मशीन पर सवाल उठाते हुए कहा कि 78 करोड़ में खरीदी जाने वाले मशीन के लिए सरकार ने 250 करोड़ रुपए का भुगतान कर दिया है। ई- पॉस मशीन में पिछली सरकार ने घपला किया है, एक तो भाड़े में लेकर अधिक भुगतान कर दिया गया. उपर से 2जी मशीन है, इसमें कई त्रुटियां हैं, हमेशा लिंक नहीं रहने की शिकायत आती है। उन्होंने कहा कि सरकार कह रही है कि भाड़े पर ई-पॉस मशीन लेकर हमने पैसे बचाएं हैं, जबकि यह पैसे की बर्बादी है।
प्रदीप यादव के सवाल का जवाब देते हुए मंत्री रामेश्वर उरांव ने कहा कि यह व्यवस्था पिछली सरकार के समय से ही है. ई-पॉस मशीन के लिए सरकार दो तरह से राशि का भुगतान करती है. जिसमें एक रेंटल और दूसरा सर्विस चार्ज है। रेंटल के रूप में 750 रुपए और सर्विस के रूप में 600 रूपये प्लस जीएसटी लगता है। शर्त के अनुसार 5 साल बाद ई पॉस मशीन का स्वामित्व राज्य सरकार का हो जाएगा, 5 साल पूरे हो चुके है. इसपर सरकार का स्वामित्व हो गया है, लेकिन सर्विस के लिए सरकार अभी भी उसी कंपनी पर डिपेंड है।
इस मामले पर सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि यह विषय सरकार के संज्ञान में है. मशीन को भाड़े पर लिया गया है, लेकिन इसे 2जी से 4जी में कन्वर्ट करने की प्रक्रिया चल रही है. मशीन अब अपना होगा, सर्विस के लिए वेंडर तलाशे जाएंगे. फिलहाल उसी कंपनी से मेंटेनेंस कराया जाएगा।

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