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गैर भाजपा शासित होने के कारण झारखंड के साथ भेदभाव-रामेश्वर उरांव


रांची:- डीवीसी के बकाया के तौर पर केंद्र सरकार द्वारा झारखंड के खाते से काटे गए 714 करोड रूपए पर राज्य के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने अपना विरोध जताया है. उन्होने केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा है कि केंद्र सरकार के द्वारा झारखण्ड के साथ भेदभाव किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि गैर बीजेपी शासित राज्य होने का झारखंड को भुगतान करना पड़ रहा है.
डॉ0 उरांव ने कहा कि राज्य सरकार बकाया देने के लिए तैयार है लेकिन हमें केंद्र थोड़ी रियायत दे. किस्तों में पैसे ले. भाजपा शासित राज्यों पर डीवीसी का करोड़ों बकाया पर वहां कार्रवाई नहीं हो रही है. केंद्र सरकार के इस कार्रवाई से राज्य का वित्तीय संकट बढ़ सकता है. पेंशन और वेतन देने में भी मुश्किल होगी. सोशल सेक्टर में स्कीम चलाने पर भी असर पड़ेगा. हमने केंद्र को चिट्ठी लिखकर त्रिपक्षीय समझौते में बदलाव की थी मांग रेवनू कलेक्शन में कमी आई है. कोराना की वजह से हम खुद वित्तीय संकट से गुजर रहे हैं ऐसे मेंकेंद्र के द्वारा 1,100 करोड़ सितंबर और दिसंबर महीने में फिर काटा जाएगा.

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