April 17, 2021

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देवघर प्लास्टिक पार्क झारखण्ड के लिए सौगात, निवेशकों के लिए घोषित प्रोत्साहन बहाल रखे राज्य सरकार : महेश पोद्दार

राज्यसभा में सांसद महेश पोद्दार ने उठाया मामला, सरकार ने कहा 6000 से ज्यादा लोगों को मिलेगा रोजगार

रांची:- राज्यसभा सांसद श्री महेश पोद्दार ने कहा है कि देवघर का निर्माणाधीन प्लास्टिक पार्क राज्य के लिए एक सौगात हो सकता हैद्य उन्होंने उम्मीद जतायी कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा मिल रहे सहयोग-समर्थन का लाभ उठाते हुए राज्य की वर्तमान सरकार इसमें निवेश-रोजगार बढ़ाने की दिशा में प्रयास करेगीद्य साथ ही पूर्ववर्ती रघुवर दास सरकार द्वारा निवेशकों के लिए घोषित सुविधाओं और प्रोत्साहनों को बहाल रखेगीद्य श्री पोद्दार ने शुक्रवार को तारांकित प्रश्न के माध्यम से यह मामला सदन में रखा जिसके जवाब में रसायन एवं ऊर्वरक मंत्री श्री डी. वी. सदानन्द गौड़ा ने बताया कि देवघर में प्लास्टिक पार्क, 107 बिक्री योग्य भूखंडों के साथ 93 एकड़ के क्षेत्र में स्थापना की प्रक्रिया में हैद्य भारत सरकार से 33.66 करोड़ रुपये की अनुदान सहायता के साथ इसकी कुल अनुमोदित परियोजना लागत 67.33 करोड़ रुपये हैद्य पूरी तरह से चालू होने के बाद पार्क में लगभग 6000 से 6500 प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा होंगेद्य
श्री पोद्दार को सदन में बताया गया कि तत्कालीन रघुवर दास सरकार द्वारा देवघर प्लास्टिक पार्क में निवेश करनेवाले उद्यमियों को 2 करोड़ रूपये तक की अधिकतम सीमा के साथ एमएसएमई फिक्स्ड कैपिटल इन्वेस्टमेंट में किये गए निवेश पर 20प्रतिशत सब्सिडी, 20 करोड़ रुपये तक की अधिकतम सीमा के साथ गैर-एमएसएमई फिक्स्ड कैपिटल इन्वेस्टमेंट में किये गए निवेश पर 20प्रतिशत सब्सिडी, स्टाम्प शुल्क और पंजीकरण शुल्क की 100प्रतिशत छूट/प्रतिपूर्ति, अधिकतम 10 लाख रूपये तक के व्यय पर बीआईएस और अन्य अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त संस्थानों से गुणवत्ता प्रमाणीकरण में 50प्रतिशत प्रोत्साहन, प्रति पेटेंट अधिकतम 10 लाख रूपये तक पेटेंट पंजीकरण में किये गए खर्च के 50प्रतिशत की वित्तीय सहायता, 5 वर्षों के लिए देय शुद्ध एसजीएसटी पर नई एमएसएमई इकाईयों को 80प्रतिशत सब्सिडी/प्रोत्साहन तथा बड़ी परियोजनाओं के लिए 5 वर्षों के लिए देय शुद्ध एसजीएसटी पर 75प्रतिशत सब्सिडी/प्रोत्साहन, 5 वर्षों के लिए कुल ऋण पर नई एमएसएमई और गैर एमएसएमई इकाईयों के लिए 5प्रतिशत प्रतिवर्ष ब्याज सब्सिडी आदि प्रोत्साहनों की घोषणा की गयी थीद्य उन्होंने उम्मीद जतायी है कि राज्य की वर्तमान सरकार इन्हें यथावत बहाल रखेगी।

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