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कैबिनेट का फैसलाः झारखंड में खनिज ढोने वाले वाहनों से अब होगी टोल टैक्स की वसूली


सालाना 600 से 700 करोड़ का राजस्व मिलने का अनुमान
22 जिलों में ई-एफआईआर थाना का सृजन
रांची:- झारखंड मंत्रिमंडल ने खनिज ढोने वाले वाहनों से टोल टैक्स की वसूली का निर्णय लिया है। इससे राज्य को सालाना लगभग 600 से 700 करोड़ रुपये के राजस्व की वसूली का अनुमान है। इसके लिए टोल टैक्स की दरों का निर्धारण भी कर लिया गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता की अध्यक्षता में मंगलवार को रांची स्थित झारखंड मंत्रालय में हुई राज्य मंत्रिमंडल की इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गयी। बैठक समाप्त होने के बाद कैबिनेट सचिव वंदना दादेल ने बताया कि बैठक में 17 प्रस्तावों को मंजूरी दी गयी।
कैबिनेट सचिव ने बताया कि झारखंड राजमार्ग फीस दरों का निर्धारण और संग्रहण संशोधन नियमावली 2021 को मंजूरी दी गयी। उन्होंने बताया कि खनन प्रक्षेत्र में जो भी सड़क है, उनमें टोल टैक्स की वसूली की जाएगी। इसके लिए अलग से नाका नहीं लगाया जाएगा। यात्री वाहनों और आम नागरिकों के वाहनों को टोल व्यवस्था से मुक्त रखा जाएगा।

22 जिलों में ई-एफआईआर थाना का सृजन
राज्य के 22 जिलों में ई-एफआईआर थाना सृजन के प्रस्ताव को मंजूरी दी गयी। उन्होंने बताया कि खूंटी और रामगढ़जिले को छोड़ कर सभी जिलों में ई-एफआईआर थाना का सृजन होगा। इन थानों में अपराध की सूचना और शिकायत आॅनलाइन दर्ज करायी जा सकेगी।

बिरसा संग्रहणालय में पोटो हो, भागीरथ मांझी और गंगा ारायण सिंह की प्रतिमा स्थापित होगी

राजधानी रांची के पुराना जेल परिसर में बन रहे बिरसा मुंडा संग्रहालय में झारखंड के महानायक पोटो, भगीरथ मांझी और गंगानारायण मांझी की प्रतिमा स्थापित करने का भी निर्णय लिया गया है। यह कार्य मनोनयन के आधार पर मेसर्स रामसुतार आर्ट को सौंपा गया है।

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