May 12, 2021

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राजस्व संग्रहण में लायें तेजी, अवैध उत्खनन पर लगायें रोक

नियमित रूप से योजना बनाकर करें छापामारीः आयुक्त

मेदिनीनगर:- पलामू आयुक्त जटाशंकर चौधरी ने कहा कि अवैध उत्खनन तथा ईट भट्टों से सिर्फ पेनाल्टी नहीं वसूले बल्कि उन्हें लाइसेंस लेने हेतु प्रोत्साहित करें। पलामू आयुक्त श्री जटाशंकर चौधरी आज दिनांक 12 अप्रैल 2021 को पलामू समाहरणालय के सभागार में राजस्व संग्रहण से संबंधित बैठक कर रहे थे। बैठक में पलामू उपायुक्त शशि रंजन, अपर समाहर्ता सुरजीत कुमार सिंह, छतरपुर, हुसैनाबाद तथा सदर अनुमंडल पदाधिकारी, जिला आपूर्ति पदाधिकारी सहित जिले के अन्य पदाधिकारी मौजूद थे।
आयुक्त ने इस दौरान जिले में अवैध रूप से चल रहे ईट भट्टों की जानकारी ली। जिला खनन पदाधिकारी ने बताया कि उन्होंने उपायुक्त के निर्देश पर जिले में चल रहे जायज ईट भट्टों की सूची बनाई है। सूची के अनुसार जिले में कुल 165 ईंट भट्ठे हैं। आयुक्त ने सभी अनुमंडल पदाधिकारी तथा अंचल अधिकारी को सभी ईंट भट्ठे को वेरीफाई करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि एनजीटी के गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए ईंट भट्ठे संचालन करवाना सुनिश्चित करें। वही उत्पाद विभाग की समीक्षा करते वक्त आयुक्त ने पाया कि उत्पाद विभाग के द्वारा वार्षिक लक्ष्य का मात्र 71प्रतिशत पूर्ण किया गया है। वही 577 एफआईआर दर्ज किए गए हैं। आयुक्त ने तेज रफ्तार में छापामारी करने का निर्देश दिया।
बैठक के दौरान अवर निबंधक ने बताया कि उन्होंने दिए गए वार्षिक लक्ष्य के विरुद्ध 117प्रतिशत पूर्ण कर लिया है। वहीं नगर निगम के समीक्षा के दौरान उन्होंने पाया कि नगर निगम के द्वारा दिए गए लक्ष्य का 138प्रतिशत पूर्ण कर लिया गया है। बैठक में जिला परिवहन पदाधिकारी, मोटरयान निरीक्षक तथा नियंत्रक मापतौल नहीं पहुंचे। ऐसे में आयुक्त ने अनुपस्थित पदाधिकारियों से स्पष्टीकरण की मांग की।
बिजली विभाग की समीक्षा के दौरान आयुक्त ने नियमित रूप से ससमय बिजली बिल उपलब्ध करवाने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि कई शिकायतें ऐसी आती है जहां लोगों के घर बिजली कनेक्शन नहीं है और उन तक बिल पहुंच जा रहा है। ऐसी सभी गलतियों को सुधारें तथा ससमय बिल देना सुनिश्चित करें। आयुक्त ने अभियान चलाकर खतियान को अपलोड कराने की प्रक्रिया को पूर्ण करने का निर्देश दिया। इसके अलावा उन्होंने अपर समाहर्ता को निर्देश दिया कि नीचे के पांच अंचल जिनके द्वारा लगान वसूली में कोताही बरती जा रही है वैसे अंचल अधिकारियों से स्पष्टीकरण मांगे।
वही रिवेन्यू कोर्ट की समीक्षा के दौरान आयुक्त ने पाया कि विभिन्न पदाधिकारियों के कोर्ट में कुल 6000 केस पेंडिंग थे। उन्होंने 1 महीने का अभियान चलाकर ज्यादा से ज्यादा केस का निष्पादन करने का निर्देश दिया।
उन्होंने राजस्व संग्रहण में तेजी लाते हुए लक्ष्य के अनुरूप कार्य करने तथा अवैध उत्खनन पर रोक लगाने का सख्त निदेश दिया। उन्होंने कहा कि सरकारी राजस्व की क्षति नहीं होने दें।

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