June 19, 2021

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भाजपा का वर्चुअल धरना नौटंकी और ढकोसला-कांग्रेस

रांची:- झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता आलोक कुमार दूबे, लाल किशोरनाथ शाहदेव और डॉ0 राजेश गुप्ता, छोटू ने प्रदेश भाजपा नेताओं द्वारा आज किसानों की समस्याओं को लेकर वर्चुअल धरना कार्यक्रम को नौटंकी , ढकोसला और घड़ियाली आंसू करार दिया है। प्रदेश प्रवक्ताओं ने कोरोनाकाल में नौटंकी कर रहे भाजपा नेताओं को सलाह दी कि यदि उन्हें सचमुच में किसानों के हितों की चिंता है, तो वे देशभर में महीनों से आंदोलनरत किसानों के हित में अपनी आवाज बुलंद करें और अपनी पार्टी नेतृत्व पर काले कृषि कानून को वापस लेने का दबाव बनाये।
प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता आलोक कुमार दूबे ने कहा कि पिछले वर्ष लॉकडाउन में भाजपा नेता चिट्ठी-चिट्ठी का खेल खेल रहे थे और मक्खन-रोटी खाकर अपने घरों में उपवास रखने का कार्यक्रम समय-समय पर चलाते थे, इस वर्ष भाजपा नेताओं ने मीडिया में बने रहने के लिए अपने घरों में कुछ मिनटों तक धरना पर बैठ रहे है और फोटो खिंचाने के साथ ही उनका धरना समाप्त हो जाता है। इसके बाद फिर भाजपा से सभी नेता मीडियाकर्मियों को अपनी फोटो रिलीज करने के काम में जुट जाते है। दूसरी तरफ इस बार भी पूरे संक्रमणकाल में अधिकांश भाजपा नेता अपने घरों में ही दुबके नजर आ रहे हैं और प्रदेश भाजपा कार्यालय में साढ़े छह किलो का ताला लटका नजर आ रहा है।
प्रदेश प्रवक्ता लाल किशोरनाथ शाहदेव ने कहा कि एक ओर जहां कोरोनाकाल में केंद्र सरकार से अपेक्षित सहयोग नहीं मिलने के बावजूद राज्य अपने संसाधनों के बदौलत हर मरीज और जरुरतमंद परिवार तक सहायता पहुंचाने में जुटी हैं। वहीं किसानों की चिंता करते हुए 20 वर्षां में पहली बार कृषिमंत्री बादल के मार्गनिर्देशन में विभाग की ओर से कृषि कैलेंडर जारी किया गया है। जिसके तहत 25 मई से राज्यभर में धान बीज का वितरण शुरू हो जाएगा। धान की बुआई और रोपणी के लिए रोहणी नक्षत्र को काफी उपर्युक्त माना जाता है और इसे ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने 1 जून तक सभी जिलों में 50 प्रतिशत अनुदानित दर पर किसानों को धान बीज उपलब्ध करा देने का निर्णय लिया है। वहीं पिछले वर्ष धान खरीद के एवज में अधिकांश किसानों को भुगतान किया जा चुका है और कुछ जिलों में देर से खरीदारी हुई थी, उन जिलों में भी किसानों को भुगतान की आवश्यक प्रक्रिया पूरी की जा रही है।
प्रदेश प्रवक्ता डॉ0 राजेश गुप्ता छोटू ने कहा कि राज्य सरकार ने ना सिर्फ अनुदानित दर पर धान बीज समय पर उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है, फसल के लिए आवश्यक खाद का भी उचित कीमत पर मिले और इसकी कालाबाजारी ना हो सके, इस दिशा में भी कारगार कदम उठाते हुए विभागीय अधिकारियों को टास्क फोर्स गठन का निर्देश दिया है। इसके साथ ही कृषि मंत्री के प्रयास से कोरोना संक्रमण के कारण इस वर्ष भी पिछले साल की कीमत पर ही किसानों को खाद उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है।

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