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बंगाल में प्रजातंत्र और संविधान को बहाल करने के लिए संघर्ष करेगी भाजपा : नड्डा


नयी दिल्ली:- भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने कहा है कि पश्चिम बंगाल में प्रजातंत्र और संविधान को बहाल करने के लिए भाजपा प्रजातांत्रिक तरीके से संघर्ष करेगी। रविवार को यहाँ भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की एक दिवसीय बैठक की शुरुआत श्री नड्डा के अध्यक्षीय भाषण से हुई। पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बैठक के बाद संवाददाता सम्मेलन में श्री नड्डा के भाषण का ज़िक्र करते हुए बताया कि इस बैठक में पश्चिम बंगाल में हो रही राजनीतिक हिंसा की घटनाओं की आलोचना की गयी। श्री नड्डा ने बैठक के दौरान अपने संबोधन में कहा कि पश्चिम बंगाल में भाजपा जिस तेजी से बढ़ी है, ऐसे उदाहरण भारतीय राजनीति में बहुत कम देखने को मिलते हैं। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल की जनता के साथ भाजपा चट्टान की तरह खड़ी है। भाजपा राज्य में एक नई कहानी तैयार करेगी। श्री नड्डा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोरोना के कठिन समय में देश को चुनौतीपूर्ण रास्ते से आगे ले आये हैं। उनके वैश्विक नेतृत्व के कारण आज विश्व के बड़े-बड़े देश उनकी प्रशासनिक पहल को आदर्श मानते हैं। उन्होंने कहा कि देश में 100 करोड़ से ज्यादा टीकाकरण हो चुका है, कुल आबादी के 30% से ज्यादा लोगों को दोनों खुराक लग चुकी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन भारत द्वारा निर्मित कोवैक्सीन को मान्यता दे चुका है। भाजपा अध्यक्ष ने कहा “जब 2014 में हमारी सरकार आयी तो किसानों के लिए बजट में सिर्फ 23,000 करोड़ रुपये व्यय करने की व्यवस्था थी। लेकिन पिछली बार वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने जो बजट पेश किया उसमें किसानों के लिए 1 लाख 23 हजार करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई। भाजपा कार्यकारिणी की इस बैठक में 346 सदस्य शामिल रहे जिनमें 124 सदस्य प्रत्यक्ष जबकि अन्य ऑनलाइन माध्यम से शामिल रहे। बैठक में पार्टी अध्यक्ष श्री नड्डा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी समेत तमाम कार्यकारिणी के सदस्य शामिल रहे। भाजपा के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी ने आभासी माध्यम से बैठक में भाग लिया। श्री प्रधान ने बताया कि इस बार पार्टी ने एक अनोखी पहल की है। सभी प्रतिभागियों का डिजिटल हस्ताक्षर करके पंजीकरण किया गया है। पांच राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों पर मंथन और अन्य समसामयिक मुद्दों को लेकर भी इस कार्यकारिणी में चर्चा की गयी।

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