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मॉब लिंचिंग रोकने के लिए विधेयक पारित, आजीवन कारावास की मिलेगी सजा


रांची:- झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र के चौथे दिन आज भाजपा विधायकों के बहिर्गमन के बीच झारखंड (भीड़ हिंसा एवं भीड़ लिंचिंग निवारण) विधेयक 2021 को मंजूरी प्रदान कर दी। विपक्षी सदस्यों की ओर से इस विधेयक को प्रवर समिति को सौंपने और कई संशोधन के प्रस्ताव के प्रस्ताव भी दिये गये, जिसे खारिज कर दिया गया।
झारखंड (भीड़ हिंसा एवं भीड़ लिंचिंग निवारण) विधेयक 2021 के तहत दोषी को उम्र कैद की सजा दी जा सकेगी। वहीं मॉब लिचिंग की रोकथाम की निगरानी और समन्वय के लिए नोडल पदाधिकारी की नियुक्ति की जाएगी । लिचिंग की घटना में नुकसान पहुंचाने पर तीन वर्ष की सजा और तीन लाख रुपये की जुर्माना लगाया जाएगा। वहीं इस तरह की घटनाओं में गंभीर रूप से घायल होने पर आजीवन कारावास और तीन से 5 लाख का जुर्माना का प्रावधान किया गया हैं। जबकि लिंचिंग में किसी की मृत्यु हो जाने पर उसे सश्रम आजीवन कारावास के साथ पांच से 25 लाख रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है।
विधेयक में यह भी प्रावधान किया गया है कि लिंचिंग की घटना में पीड़ित का उपचार सभी अस्पतालों में तुरंत निःशुल्क कराया जाएगा और ऐसी घटना की सूचना तत्काल पुलिस को दी जाएगी। पारित विधेयक में कहा गया है कि झारखंड राज्य में दुर्बल व्यक्तियों के संवैधानिक अधिकारों की प्रभावी सुरक्षा प्रदान करने और भीड़ द्वारा हिंसा तथा लिंचिंग को रोकने, तथा भीड़ द्वारा हिंसा और लिंचिंग के कृत्यों के लिए दंडित करने तथा उससे संबद्ध या आनुषंगिक विषयों के लिए उपलबंध करने के लिए झारखंड भीड़ हिंसा एवं भीड़ लिंचिंग निवारण विधेयक 2021 को पारित किया जाना आवश्यक हैं।

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