May 16, 2021

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कृषिमंत्री ने वैक्सीनेशन का जायजा लिया, प्रदेश प्रवक्ता आलोक दूबे समेत कई ने लिया कोविड-19 टीका

रांची:- प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से गठित वैक्सीनेशन कमेटी के चेयरमैन और कृषिमंत्री बादल ने आज विधानसभा में चल रहे कोरोना टीकाकरण कार्य का जायजा लिया। इस मौके पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता आलोक कुमार दूबे, उनकी पत्नी सोनम दूबे, प्रदेश प्रवक्ता डॉ0 राजेश गुप्ता छोटू, अमूल्य नीरज खलखो और समन्वय समिति के सदस्य सतीश पॉल मंजूली ने भी कोविड-19 टीका लेकर राज्य के सभी नागरिकों से बिना झिझक टीका लेने की अपील की।
इस मोके पर कृषिमंत्री बादल ने प्रदेश कांग्रेस प्रभारी आरपीएन सिंह के निर्देश पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष डॉ0 रामेश्वर उरांव द्वारा वैक्सीनेशन कमेटी का चेयरमैन बनाये जाने पर आभार व्यक्त करते टीकाकरण अभियान को लेकर सफल बनाने के लिए पार्टी की ओर से व्यापक जनजागरण चलाने की बात कही। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में पहले ही राज्य सरकार की ओर से यह निर्णय लिया जा चुका है कि राज्य के सभी नागरिकों को निःशुल्क कोरोना का टीका दिया जाएगा। निरीक्षण के क्रम में विधानसभा में कार्यरत एएनएम सुनीता कुमारी और सुमन टोप्पो ने बताया कि वे सभी वर्ष 2007 से काम कर रही है, लेकिन अब तक उनकी सेवा का स्थायीकरण नहीं किया गया है, वैश्विक महामारी के समय राज्य सरकार को इस संबंध में आवश्यक निर्णय लेना चाहिए। वहीं स्वास्थ्य कर्मियों ने यह भी मांग की कि राज्य सरकार ने कोरोना काल में 13 महीने का वेतन और मानदेय देने का निर्णय लिया है, देश के कई राज्यों में इसे लागू भी कर दिया गया है, लेकिन झारखंड में इसका लाभ अब तक उन्हें नहीं मिल पाया है, इस दिशा में भी सरकार को कारगर कदम उठाना चाहिए।
प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता आलोक कुमार दूबे ने कहा कि दुनिया के कई देशों ने तेजी से वैक्सीनेशन के कार्य को पूरा कर कोरोना संक्रमण पर काफी हद तक काबू पाने में सफलता हासिल की है। राज्यवासियों को भी बिना झिझक कोरोना टीका लेना चाहिए और इससे स्थिति बेहतर हो सकेगी।
प्रदेश प्रवक्ता डॉ0 राजेश गुप्ता छोटू ने कहा कि केंद्र सरकार ने 18 वर्ष से 44 वर्ष तक के युवाओं के लिए भी टीकाकरण की घोषणा कर दी है, लेकिन पर्याप्त तैयारी किये बिना यह निर्णय लिया गया और आज वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों ने झारखंड समेत विभिन्न राज्यों को टीका उपलब्ध कराने में असमर्थता जतायी है, इस स्थिति से निपटने के लिए केंद्र सरकार को तुरंत ध्यान देना चाहिए।

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