रांची:- झारखंड सरकार ने जमशेदपुर में इंटर स्टेट बस टर्मिनल बनाने के लिए 70 करोड़ 40 लाख रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी है।

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में गुरुवार को आयोजित मंत्रिमंडल की बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दी गयी है। बैठक में कुल 30 प्रस्तावों को स्वीकृति मिली।

बैठक समाप्त होने के बाद कैबिनेट सचिव वंदना दादेल ने बताया कि जमशेदपुर में अंतर्राजीय बस पड़ाव (आईएसबीटी) का विकास किया जाएगा। उन्होंने बताया कि जुडको द्वारा लोक निजी भागीदारी (पीपीपी मोड) के आधार पर जमशेदपुर आईएसबीटी का विकास किया जाएगा। बस पड़ाव बनने से एक तरफ शहर में जाम की समस्या से मुक्ति मिलेगी, वहीं शहर में भारी और बाहरी बसों का परिचालन बंद हो जाएगा। इससे क्षेत्र के लोगांे के लिए रोजगार के नये अवसर सृजित होंगे और प्रदूषण में भी कमी आएगी।

राज्य में श्रेणी दो के बालू घाटों के संचालन का जिम्मा झारखंड खनिज विकास निगम लिमिटेड (जेएसएमडीसी) को 3 वर्ष के लिए अवधि विस्तार के साथ दिया गया है। पूर्व में भी इन बालू घाटों का संचालन जेएसएमडीसी के माध्यम से ही होता था।

बैठक में लोहरदगा में 100 बेड वाले क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल बनाने के लिए 52.83 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई। इसके अलावा लोहरदगा, खूंटी और सरायकेला में क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल भवन बनेगा। जबकि झारखंड फ्लाइंग इंस्टीट्यूटी के गठन की स्वीकृति दी गयी।

एक अन्य महत्वपूर्ण प्रस्ताव में 180 मदरसों और 11 संस्कृत स्कूलों के पेंशन उपादान की स्वीकृति दी गयी है। जबकि रांची में नगड़ी प्रखंड के मुड़मा मौजा में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कुष्ठ रोगियों के लिए 256 आवास बनाने की स्वीकृति दी गयी है। वहीं रांची-पुरुलिया पथ चौड़ीकरण के लिए 181.73 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गयी। इसके अलावा रांची के बरियातू -बड़गाई-बोड़ैया पथ चौड़ीकरण के लिए 111 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गयी। झारखंड कर्मचारी चयन परीक्षा संचालन नियमावली 2021 में भी संशोधन किया गया है। इसमें डिप्लोमा तकनीकी सेवा के पदों के लिए आयोजित परीक्षा पत्र में संशोधन किया गया है। एक अन्य प्रस्ताव में हजारीबाग जिले के बरही में 4 न्यायिक पदाधिकारियों के पद सृजन के प्रस्ताव को मंजूरी दी गयी है।