April 17, 2021

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अभिभाषण में सरकार के विजन, उपलब्धियों और भविष्य की नीतियों का जिक्र-आलमगीर आलम

बीजेपी विधायकों के बहिर्गमन के बीच राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव ध्वनिमत से मंजूर

रांची:- झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के दूसरे दिन आज प्रश्नोत्तरकाल की कार्यवाही पूरी तरह से बाधित रही। सभा में राज्य के वित्तमंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने चालू वित्तीय वर्ष के लिए सात हजार तीन सौ इक्कीस करोड़ रुपये से अधिक का अनुपूरक बजट पेश किया। वहीं भोजनावकाश के बाद राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के बाद भाजपा विधायकों के बहिर्गमन के बीच उसे ध्वनिमत से मंजूरी प्रदान कर दी।
विधानसभा में भोजनाकाश दोपहर दो बजे सदन की कार्यवाही दुबारा शुरू होने पर नियोजन नीति समेत अन्य मुद्दों को लेकर भाजपा विधायक एक बार फिर से वेल के निकट आ गये और नारेबाजी करने लगे। बाद में भाजपा के सभी सदस्य अपनी बातों को कहतेहुए सभा की कार्यवाही का बहिर्गमन कर बाहर चले गये। वहीं राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के बाद सरकार की ओर से जवाब देते हुए संसदीय कार्यमंत्री आलमगीर आलम ने बताया कि राज्यपाल के अभिभाषण में सरकार के विजन, उपलब्धियों और भविष्य की नीतियों का स्पष्ट रूप से जिक्र किया गया है। उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष बजट सत्र केदौरान भी जब 22 मार्च को देशव्यापी लॉकडाउन के कारण सभा की कार्यवाही को बीच में ही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित करना पड़ा था। उसके बाद लॉकडाउन में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में सबसे पहले प्रवासी श्रमिकों को घर वापस लाने का काम शुरू हुआ। सभी जरूरतमंद और गरीब परिवार वालों को अनाज उपलब्ध कराया गया, जगह-जगह मुख्यमंत्री दाल भात केंद्र की स्थापना की गयी। वापस लौटे श्रमिकों के लिए रोजगार उपलब्ध कराने का काम भी शुरू हुआ। ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार उपलब्ध कराने की दिशा में बहुत अच्छा काम हुआ, करीब आठ लाख लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया गया, मनरेगा और ग्रामीण विकास की विभिन्न योजनाओं के माध्यम से गांव-पंचायत में श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराया गया। संसदीय कार्यमंत्री ने बताया कि किसानों को धान खरीद के एवज में 183 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया। जबकि विधायकों की अनुशंसा पर एक पंचायत में पांच-पांच चापाकल लगाने का भी निर्णय लिया गया है। उन्होंने बताया कि उद्योग धंधे के लिए अधिगृहित जमीन पर काम नहीं शुरू होने पर राज्य में पहली बार 56 रैयतों को जमीन वापस करने का काम भी गठबंधन सरकार में पहली बार किया गया है। टाना भगत समुदाय के विकास के लिए 10 करोड़ रुपये की सहायता उपलब्ध करायी गयी है और जयपाल सिंह मुंडा के नाम पर विदेशों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति की नयी योजना की शुरुआत की गयी है। वहीं संताल परगना प्रमंडल में दारू-हड़िया बेचने वाली 16 हजार महिलाओं की पहचान की गयी थी, उनमें से नौ हजार महिलाओं के आर्थिक स्वावलंबन और उन्हें समाज की मुख्य धारा में शामिल कर लिया गया है, अन्य जरूरतमंद महिलाओं को भी विकास योजाओंका लाभ मिलेगा। संसदीय कार्यमंत्री ने बताया कि चर्चा के दौरान विधायक प्रदीप यादव, सरयू राय और विनोद कुमार सिंह समेत अन्य सदस्यों की ओर से जो सुझाव दिया गया है, सरकार उन सुझावों पर विचार करेगी।
इससे पहले चर्चा में हिस्सा लेते हुए कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी ने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में राज्य सरकार अच्छा काम कर रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आगामी 25वर्षों तक राज्य का नेतृत्व करेंगे। राज्य सरकार ने किसानों का कर्जमाफी कर अपना वायदा निभाने का काम किया है।
विधायक प्रदीप यादव ने कहा कि 20वर्ष में पहली बार राज्य सरकार को अपने खजाने को लेकर श्वेत पत्र जारी करना पड़ा। पूर्ववर्ती भाजपा सरकार के शासनकान में सिर्फ बिजली क्षेत्र में 21 हजार करोड़ रुपये का बकाया हो गया। उन्होंने नियोजन नीति को लागू करने की मांग की।
विधायक सरयूराय ने अपने संबोधन में शासन प्रशासन में सुधार की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि राज्य के आठ जिलों में टाना भगत समुदाय की संख्या है। उन्होंने कहा कि टाना भगत विकास प्राधिकार समिति में सुधार की जरूरत है और इस समिति में टाना भगतों को भी शामिल किया जाना चाहिए।
भाकपा-माले विधायक विनोद कुमार सिंह ने कहा कि सड़क हादसे में घायलों को सहायता केलिए सरकार की ओर से सराहनीय कदम उठाये गये है और दिल्ली की तर्ज पर घायलों को तुरंत चिकित्सीय सहायता उपलब्ध कराया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि एक ओर जहां नियोजन नीति में शिक्षकों की नियुक्ति मामले में राज्य सरकार उनके साथ खड़ी है,वहीं झारखंड मेंइस नीति को वापस लेने की बात करती है, यह विरोधाभाष उचित नहीं है।
आजसू पार्टी के लंबोदर महतो ने झारखंड आंदोलनकारियोंऔर उनके परिजनों को आवश्यक सहायता उपलब्ध कराने की मांग की।
राज्यपाल के अभिभाषण पर विधायक विनोद कुमार सिंह, लंबोदर महतो और मनीष जायसवाल द्वारा लाये गये संशोधन प्रस्ताव को नामंजूर करते हुए धन्यवाद प्रस्ताव को ध्वनिमत से पारित कर दिया गया। जिसके बाद विधानसभा अध्यक्ष ने सभा की कार्यवाही मंगलवार 2 मार्च को पूर्वाह्न 11 बजे तक के लिए सदन की कार्यवाही को स्थगित कर दी।

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