December 3, 2020

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योजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण कार्यां की धीमी प्रगति पर फटकार

हजारीबाग:- हजारीबाग के उपायुक्त आदित्य कुमार आनंद की अध्यक्षता में हुई बैठक में सरकार की आधारभूत और कल्याणकारी योजनाओं के लिए भूमि की उपलब्धता की समीक्षा की गई। इस दौरान उपायुक्त ने प्रस्तावित व स्वीकृत योजनाओं के लिए भूमि चिन्हित व अधिग्रहण सुनिश्चित कराने के संबंध में अंचल कार्यालय स्तर से किए गए कार्यों की प्रगति को नाकाफ़ी बताया और तेज़ी से मामलों को निष्पादित करने का निर्देश दिया। उपायुक्त ने सभी अंचल अधिकारियों को निर्देशित किया कि सरकार के द्वारा स्वीकृत योजनाओं के क्रियान्वयन में जमीन की अनुपलब्धता के कारण योजना किसी भी हालत में रुकनी नहीं चाहिए। समीक्षा के क्रम में केंद्र के राज्य प्रायोजित परियोजना के स्वीकृत होने के बावजूद अब तक जमीन चिन्हित नहीं कर पाने पर उपायुक्त ने खेद जताते हुए सभी अंचल अधिकारियों को कहा जमीन चिन्हित करने में लापरवाह कर्मचारियों पर जिम्मेदारी तय करें कई मामले पर तीन-चार साल बीत जाने के बावजूद जमीन उपलब्ध नहीं हो पाना काफी खेद जनक है। उन्होंने अंचल अधिकारियों को निर्देशित किया वैसे कर्मचारियों पर कार्रवाई करते हुए एक सप्ताह के अंदर जमीन चिन्हित पर प्रतिवेदन दें। साथ ही लंबित मामलों का जल्द से जल्द निष्पादन करें। समीक्षा के क्रम में शहरी क्षेत्र में प्रस्तावित प्रधानमंत्री आवास, विभिन्न प्रखंडों के लिए प्रस्तावित स्टेडियम निर्माण की योजनाएं, विद्यालय-कॉलेज भवन, स्वास्थ्य उप-केंद्र, जलमीनार, पैक्स भवन, राष्ट्रीय राजमार्ग की परियोजनाएं, रेलवे साइडिंग तथा कोल ब्लॉक परियोजनाओं के लिए भूमि हस्तांतरण से संबंधित योजनाओं की समीक्षा इस दौरान उपायुक्त के द्वारा की गई। जनकल्याण से संबंधित परियोजनाओं में अंतर विभागीय भूमि हस्तांतरण मामले की समीक्षा करते हुए संबंधित विभागों को आपसी तालमेल से काम करते हुए निर्धारित समय में काम पूरा करने का निदेश दिया। लोक कल्याणकारी उद्देश्यों से संचालित पेयजल आपूर्ति योजनाएं, ऊर्जा संचरण लाइन, जल मीनार आदि की समीक्षा करते हुए यथाशीघ्र कार्यकारी एजेंसियों को स्वीकृत योजनाओं के मामले में स्थानीय अंचल अधिकारियों से समन्वय बनाकर समयबद्ध तरीके से योजनाओं को प्रारंभ कर उन्हें समय पर पूर्ण कराने का निर्देश दिया।
वन अधिकार पट्टा निर्गत किए जाने के मामले पर कई प्रखंडों में अधिकांश भूमि पट्टा निरस्त किए जाने के मामले पर सभी अंचल अधिकारियों तथा अनुमंडल अधिकारियों को निर्देशित किया कि निरस्त किए गए भूमि पट्टा के आवेदनों का सत्यापन अभियान चलाकर कराएं। अनुसूचित जनजाति तथा आदिम जनजाति परिवारों को शत प्रतिशत भूमि पट्टा दिलाना सुनिश्चित कराएं। जाति प्रमाण पत्र निर्गत करने के मामले पर कई अंचल अधिकारी के स्तर से निर्धारित समय सीमा से अधिक अवधि बीत जाने के बावजूद प्रमाण पत्र निर्गत नहीं किए जाने को संज्ञान में लेते हुए उपायुक्त ने अंचल अधिकारियों को कहा निर्धारित समय सीमा के अंदर आवेदन निष्पादित करते हुए प्रमाण पत्र निर्गत करें अन्यथा सेवा गारंटी अधिनियम के तहत संबंधित अंचलों पर जुर्माना की राशि वसूली जाएगी।
बैठक में उपायुक्त के अलावे अपर समाहर्ता रंजीत कुमार लाल, भूमि सुधार उप समाहर्ता विनोद कुमार, अनुमंडल पदाधिकारी बरही कुमार ताराचंद, प्रशिक्षु आईएएस सौरव कुमार भुवनिया,सभी अंचलाधिकारी सहित विभिन्न विभागों के कार्यकारी एजेंसी तथा परियोजनाओं के प्रतिनिधि प्रमुख रूप से उपस्थित थे।

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