November 27, 2020

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जनता दरबार में कुल 70 से अधिक लोगों ने उपायुक्त के समक्ष अपनी समस्याओं को लेकर किया फरियाद

मेदिनीनगर:- उपायुक्त शशि रंजन ने मंगलवार को समाहरणालय स्थित अपने कार्यालय में जनता दरबार का आयोजन किया। जिसमें जिले के विभिन्न क्षेत्रों से पहुंचे 70 से अधिक ग्रामीणों की समस्या सुनकर उसका निराकरण करने का निर्देश उपायुक्त ने संबंधित विभाग के अधिकारियों को दिया है।जनता दरबार में ग्रामीणों ने डीसी को अपनी-अपनी समस्याओं को अवगत कराते हुए उसका समाधान करने की गुहार लगायी। जनता दरबार के दौरान कोरोना महामारी को देखते हुए सभी लोगों के हाथों को सैनिटाइज करने के अलावा सामाजिक दूरी का विशेष ख्याल रखा गया।
जनता दरबार में लेस्लीगंज से आयी राधा कुंवर ने उपायुक्त को बताया की उनके पति की मृत्यु हो चुकी है जिसके बाद से उनका देखभाल करने वाला कोई नहीं है वो असहाय महिला है।उन्होंने कहा कि उसके पास रहने का कोई ठिकाना नहीं है।अतः उन्होंने अपने लिए आवास की मांग की।इसी तरह पांकी प्रखंड के ग्राम सरैया आये नगीना सिंह ने पाकी प्रखंड के ग्राम सरैया एवं मझिगांवा झलखंडी पथ के बीच में अमानत नदी में पुल निर्माण में अधिग्रहण किए सूची का मुआवजा नहीं मिलने के संबंध में आवेदन दिया।
इसी क्रम में नौडीहा बाजार के ग्राम रोजगार सेवक ने उपायुक्त को बताया कि वे दिनांक 19.12.2016 को योगदान दिए थे। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि अभी तक वो यहीं पर कार्यरत है।उन्होंने बताया कि नौडीहा बाजार प्रखंड की दूरी अत्याधिक होने से आवागमन में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।अतः उन्होंने उपायुक्त से अपना ट्रांसफर अपने गृह प्रखंड पांडू या विश्रामपुर करने का अनुरोध किया।
वहीं हरिहरगंज प्रखण्ड से आये पारा शिक्षक ने बिना वाजिब कारण के अपना मानदेय रोकने को लेकर शिकायत किया।
जनता दरबार मे पेंशन से जुड़े कुल 21 मामले आये
आज के जनता दरबार मे विभिन्न प्रखंडों से जुड़े कुल 21 मामले आये जिसमे वृद्धा पेंशन एवं विधवा पेंशन शामिल थे।सभी पेंशन संबंधित आवेदन को संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी को अग्रसारित करते हुए 15 दिनों के भीतर स्वीकृत करने का निर्देश दिया।
आज के जनता दरबार में मुख्य रूप से प्रधानमंत्री आवास योजना, अंबेडकर आवास योजना,जमीन अधिग्रहण मुआवजा,मानदेय का स्थानांतरण,पेंशन व राशन कार्ड से संबंधित आवेदन आये जिसे उपायुक्त ने संबंधित पदाधिकारियों को अग्रसारित करते हुए पंद्रह दिनों के भितर निराकरण करने का निर्देश दिया।

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