November 30, 2020

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अन्य आयोगों पर भी ध्यान दे राज्य सरकार : डॉ. लंबोदर

संवैधानिक संस्थाओं के अस्तित्व पर है संकट

रांची:- आजसू पार्टी के केंद्रीय महासचिव व विधायक डॉ. लंबोदर महतो ने कहा है कि राज्य सरकार संवैधानिक संस्थाओं को सुचारु रुप से चलाने और इसका लाभ जनसाधारण को मिले इसको लेकर गंभीर नहीं है। सरकार की कार्य प्रणाली का आलम यह है कि कई संवैधानिक संस्थाओं के अस्तित्व पर ही सवाल खड़ा हो गया है. सरकार ने झारखंड लोक सेवा आयोग में अध्यक्ष पद पर नियुक्ति तो कर दी, लेकिन झारखंड कर्मचारी चयन आयोग का है। यहां एक साल से कोई नई बहाली नहीं निकली है। पिछली परीक्षाओं का परिणाम नहीं निकल रहा है। यही हाल राज्य निर्वाचन आयोग का भी है। अध्यक्ष और सचिव का पद खाली है। इससे पंचायत चुनाव लटक गया है।झारखंड/वनांचल आंदोलनकारी चिह्नितीकरण आयोग का पुनर्गठन नहीं हो रहा है। अध्यक्ष एवं सदस्य नहीं है। 50 हजार लंबित आवेदन की स्वीकृति पर कार्रवाई नहीं हो पा रही है और न्यूनतम पेंशन का भुगतान नहीं हो रहा है. पेंशन में वृद्धि भी आवश्यक है. राज्य मुख्य सूचना आयुक्त एवं सभी 6 सूचना आयुक्तों के पद लंबे समय से रिक्त होने से राज्य सूचना आयोग पर लोक सवाल खड़ा करने लगे हैं। सात हजार मामले लंबित है. लोगों को सूचना अधिकार अधिनियम के तहत सूचनाएं नहीं मिल रही हैं। सूचना अधिकार अधिनियम की धज्जियां उड़ रही है। सरकार आठ माह में जैक बोर्ड का भी गठन नहीं कर सकी है। उन्होंने कहा कि इससे सरकार की कार्यप्रणाली जगजाहिर हो रही है और असंवेदनशीलता भी नजर आ रहा है। डॉ. लंबोदर महतो ने इस विषय पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से गंभीर होकर शीघ्र नियुक्तियों की दिशा में समुचित कदम उठाने का आग्रह किया है।

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