December 4, 2020

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राशन कार्ड से बुजुर्गों को हर महीने मिलता है 10 किलो फ्री में अनाज, ऐसे होगा लाभ

नई दिल्ली:- राशन कार्ड हिंदुस्तान में अहम दस्तावेजों में से एक है। इसके जरिए सरकार लोगों को सब्सिडी के तहत अनाज उपलब्ध कराती है। साथ ही, सरकार ने कोरोना काल में इसी वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के जरिए भारत के लाखों गरीबों में आगामी नवंबर तक बिल्कुल मुफ्त में अनाज उपलब्ध कराने का ऐलान किया है। हालांकि, ऐसी भी खबरें आ रही है कि सरकार इसकी डेडलाइन मार्च 2021 तक बढ़ाने की तैयारी में जुटी हुई है। बता दें कि राज्य सरकारों की तरफ से जारी होने वाले राशन कार्ड में देश के वरिष्ठ नागरिकों हेतु खास सुविधाएं प्रदान की गई हैं। यह राशन कार्ड बुजुर्गों को कई तरह के फायदे पहुंचाता है। राज्य सरकार का खाद्य आपूर्ति विभाग ही नए राशन कार्ड तैयार करवाने से लेकर उसमें से नाम कटवाने तक की प्रक्रिया को पूर्ण करता है।

अन्नपूर्णा योजना के तहत दिया जाता है मुफ्त में अनाज

साथ ही, जिन बुजुर्गों को वृद्धावस्था पेंशन नहीं प्राप्त होती है, लेकिन वे इसके पात्र हैं, उन्हें राशन कार्ड के जरिए प्रत्येक माह फ्री में अनाज उपलब्ध कराने का नियम है। सरकार की अन्नपूर्णा योजना के तहत बुजुर्गों को प्रत्येक माह मुफ्त में अनाज देने की सुविधा उपलब्ध है। सरकार पेंशन नहीं पाने वाले पात्र वरिष्ठ नागरिकों को प्रत्येक माह 10 किलो अनाज उपलब्ध कराती है। इसमें उन्हें 6 किलो गेहूं तथा 4 किलो चावल प्रदान किया जाता है।

अन्नपूर्णा योजना के क्या हैं लाभ

अन्नपूर्णा योजना का कार्ड प्राप्त करने वाले वरिष्ठ नागरिकों को फ्री में राशन पाने की सुविधा प्रदान की जाती है। इस श्रेणी के कार्ड में असहाय, बेहद गरीब एवं अभावग्रस्त लोगों को सम्मिलित किया जाता है। सरकार ने अन्नपूर्णा योजना के तहत ऐसे गरीब तथा असहाय बुजुर्गों की मददद हेतु हर महीने 10 किलो अनाज उपलब्ध कराती है।

वन नेशन वन राशन कार्ड

भारत के लोगों को दाल, चावल तथा गेहूं आदि की पहुंच को आसान बनाने हेतु केंद्र सरकार ने वन नेशन वन राशन कार्ड योजना को प्रारंभ किया है। इस योजना के तहत किसी भी राज्य का निवासी या फिर राशनकार्ड धारक देश के किसी भी कोने की जनवितरण प्रणाली की दुकान से राशन उठा सकता है। भारत में अब तक 24 से ज्यादा राज्य ने अपने यहां केंद्र सरकार की वन नेशन वन राशन कार्ड योजना को लागू कर दिया है। बाकी के बचे हुए राज्य आने वाले 2021 के मार्च तक लागू कर देंगे।

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