November 30, 2020

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गिरती कानून व्यवस्था के खिलाफ भाजपा कार्यकर्ताओं ने किया पुतला दहन

जमशेदपुर:- झारखंड में महिलाओं के खिलाफ बढ़ रहे अपराध के आंकड़ें बेहद चिंताजनक है। राज्य में हेमंत सरकार के आगमन के पश्चात महिलाओं के साथ दुष्कर्म, छिनतई, अपहरण, एवं उत्पीड़न के मामलों में तेजी से वृद्धि दर्ज की गई है। महिलाओं के प्रति बढ़ते अपराध एवं बिगड़ते कानून व्यवस्था पर आक्रोशित भाजपा कार्यकर्ताओं ने सूबे के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला फूंककर विरोध प्रकट किया। मंगलवार शाम भाजपा जमशेदपुर महानगर अंतर्गत 28 मंडलों में मंडल अध्यक्ष के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ताओं ने सरकार विरोधी नारे लगा सीएम हेमंत सोरेन का पुतला दहन किया। भाजपा कार्यकर्ताओं ने मंडल क्षेत्र के प्रमुख चौक-चौराहों पर पुतला दहन कर महागठबंधन सरकार को पूर्ण रूप से विफल बताया। कई मंडलों के पुतला दहन कार्यक्रम में शामिल हुए भाजपा जमशेदपुर महानगर अध्यक्ष गुंजन यादव ने कहा कि प्रदेश में हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली महागठबंधन सरकार राज्य की बहन-बेटियों को सुरक्षा प्रदान करने में पूर्ण रूप से विफल रही है। आये दिन महिलाओं के साथ दुष्कर्म, छिनतई, अपहरण जैसी घटनाओं से झारखंड की छवि पूरे देश मे धूमिल हुई है। महिला अत्याचार के साथ निरंतर हो रहे आपराधिक घटनाओं से झारखंड की जनता भयाक्रांत हैं। कहा कि किसी भी राज्य व शहर के लिए कानून-व्यवस्था का सुदृढ़ होना विकास का परिचायक होता है। पिछले पांच वर्षों में तत्कालीन मुख्यमंत्री रघुवर दास के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार ने प्रदेश में कानून व्यवस्था को सुदृढ़ कर प्रदेशवासियों भयमुक्त एवं सुशासन युक्त सरकार दी। परंतु पिछले 10 महीनों की हेमंत सरकार के दौरान राज्य में अपराधियों के मंसूबे सातवें आसमान पर पहुंच गए हैं। दिनदहाड़े मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विधानसभा क्षेत्र समेत राजधानी राँची में महिलाओं के साथ हो रहे दुष्कर्म पर सरकार के उदासीनता से भाजपा कार्यकर्ता आक्रोशित हैं। दुष्कर्म जैसे संगीन मामलों में शासन-प्रशासन द्वारा लीपापोती किया जाना अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। लौहनगरी जमशेदपुर में भारतीय जनता पार्टी ने समय समय पर ज्ञापन, कैंडल मार्च, पुतला दहन, प्रदर्शन के माध्यम से सरकार को जनता की भावनाओं से आगाह किया है, अगर संवेदनहीन हेमंत सरकार महिलाओं के प्रति बढ़ते अपराध को रोकने की दिशा में ठोस कार्यवाई नहीं करती है तो भाजपा सड़क से सदन तक आंदोलन को बाध्य होगी।

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