October 24, 2020

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केंद्र के निर्देश पर आरबीआई की ओर से 1417 करोड़ रुपये काटना गलत- वित्तमंत्री

रांची:- झारखंड के वित्त तथा खाद्य आपूर्ति मंत्री डॉ. रामेश्वर उरांव नेकेंद्र सरकार के निर्देश पर आरबीआई द्वारा डीवीसी की बकाये का एक किस्त 1417 करोड़ रुपयेराज्य सरकार के खाते से काट लिये जाने की कार्रवाई को पूरी तरह से गलत और नाजायज बताया है।
डॉ. उरांव ने कहा कि कोरोना संक्रमणकाल में जब झारखंड जैसा आदिवासी बहुल्य और पिछड़ा राज्य राजस्व संकट से जूझ रहा है,ऐसे संकट के समय सहायता देने की जगह राशि काट लिया जाना दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने बताया कि वैश्विक महामारी कोरोना संक्रमण काल में केंद्र सरकार की ओर से झारखंड को बकाया जीएसटी का भी भुगतान नहीं किया जा रहा है, वहीं झारखंड के लोगों को परेशान करने के लिए राशि काट लिया जाना दुःखद है।
वित्तमंत्री ने बताया कि यह त्रिपक्षीय समझौता पूर्ववर्ती रघुवर दास सरकार के समय हुआ था, उस वक्त केंद्र सरकार की ओर से कभी राशि नहीं काटी गयी, जबकि पिछले पांच वर्षां में 5600 करोड़ रुपये का बकाया हो गया है, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में सरकार गठन के बाद अब तक के करीब दस महीने में पूरी राशि का भुगतान किया गया, जो भी बकाया है वह पूर्ववर्ती सरकार के समय का बकाया है, इस संबंध में पिछले महीने केंद्र सरकार की ओर से पत्र मिला था और राशि काटने की बात कही गयी थी। उस वक्त भी राज्य सरकार की ओर से यह भरोसा दिलाया गया था कि इस तरह से राशि नहीं काटे।
डॉ. रामेश्वर उरांव ने बताया कि पिछली बार हेमंत सोरेन के 14 महीने के कार्यकाल में डीवीसी का बकाया शून्य कर दिया गया था, इसके बाद रघुवर दास सरकार के पांच वर्षां के कार्यकाल में ही फिर से इतनी बड़ी राशि बकाया हो गयी। उन्होंने कहा कि एक ओर केंद्र सरकार बकाया जीएसटी भुगतान देने में असमर्थता जताते हुए कहती है कि अभी भुगतान करने में वह असमर्थ है और कर्ज लेने की बात कही है, वहीं झारखंड जैसे आदिवासी बहुल राज्यों के खाते से इतनी बड़ी राशि काट ली जाती है। उन्होंने कहा कि इससे विकास कार्य, विभिन्न योजनाओं की कार्य प्रगति और रोजगार सृजन के काम में भी बाधा उत्पन्न होगी।
वित्तमंत्री ने कहा कि झारखंड सरकार का कोरोना काल में राजस्व संग्रहण कम हुआ है,वहीं एक ओर जीएसटी का बकाया भुगतान केंद्र की ओर से नहीं किया जा रहा है, जबकि मनमाने तरीके से 1417करोड़ रुपये की राशि भी काट ली गयी है, इससे झारखंड का विकास कार्य प्रभावित होगा। उन्होंने कहा कि इस जनविरोधी निर्णय के खिलाफ बैठक के बाद आगे निर्णय लिया जाएगा।

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