October 22, 2020

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जीएसटी क्षतिपूर्ति के लिए राज्यों को 20,000 करोड़ जारी करेगी सरकार

नई ‎दिल्ली:- केंद्र सरकार ने कहा कि वह जीएसटी क्षतिपूर्ति के बकाया के मद में राज्यों को 20,000 करोड़ रुपए जारी करेगा। जीएसटी परिषद की 42वीं बैठक के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि जिन राज्यों को एकीकृत जीएसटी (आईजीएसटी)के हिस्से में 2017-18 के लिए कम प्राप्त हुआ, केंद्र उनके लिए अगले सप्ताह 24,000 करोड़ रुपए जारी करेगा। राज्यों को क्षतिपूर्ति जारी करने के मुद्दे पर उन्होंने कहा ‎कि इस साल हमने अब तक जो भी संग्रह किया है, 20,000 करोड़ रुपए का वितरण राज्यों को किया जाएगा। राज्यों को अप्रैल-जुलाई के लिए 1.51 लाख करोड़ रुपढ की क्षतिपूर्ति की जरूरत है। आईजीएसटी के मु्द्दे पर सीतारमण ने कहा कि कुछ राज्यों को अधिक आईजीएसटी का वितरण हुआ है, उसे वापस लिया जाएगा। हालांकि उन्होंने यह नहीं बताया कि यह राशि कितनी है। सीतारमण ने कहा कि अगले सप्ताह के मध्य में उन राज्यों को 24,000 करोड़ रुपए जारी किया जाएगा, जिन्हें आईजीएसटी के हिस्से में वास्तविक बकाया के मुकाबले कम प्राप्त हुआ है। मंत्री ने कहा कि जीएसटी परिषद ने जून 2022 के बाद भी जीएसटी उपकर जारी रखने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। पहले जीएसटी उपकर लगाये जाने की समयसीमा जून 2022 थी। उन्होंने कहा ‎कि क्षतिपूर्ति उपकर पांच साल के बाद भी यानी जून 2022 के बाद भी लगाए जाने का निर्णय किया गया है। यह उतनी अवधि के लिए लगाया जाएगा, जो राजस्व अंतर को पूरा करने के लिये जरूरी होगा। जीएसटी ढांचे के तहत कर 5, 12, 18, और 28 प्रतिशत के स्लैब में लगाए जाते हैं।

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