October 24, 2020

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भारत को 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने में कृषि रहेगी प्रमुख: कृषिमंत्री नरेंद्र सिंह तोमर

जबलपुर कृषि विश्वविद्यालय के 57वें स्थापना दिवस समारोह का आयोजन

नई दिल्ली:- केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण, ग्रामीण विकास, पंचायती राज तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संकल्प के अनुरूप, वर्ष 2024 तक भारत को 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने में कृषि क्षेत्र का प्रमुख योगदान रहेगा। देश में हो रहे कृषि सुधार समग्र विकास का आधार बनेंगे। मंत्री तोमर ने यह बात जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर के 57वें स्थापना दिवस समारोह में आज कही। तोमर ने कहा कि भारत को 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने में, कृषि प्रधान देश होने के नाते किसानों के साथ ही कृषि से जुड़े वैज्ञानिकों-कर्मचारियों, मैदानी कार्यकर्ताओं का प्रमुख योगदान होगा। खेती-किसानी में लागत कम करने के साथ ही उत्पादन व उत्पादकता बढ़ाए बिना इस लक्ष्य की पूर्ति संभव नहीं है। कृषि विश्वविद्यालयों को इसके लिए समुचित तकनीक एवं प्रचार-प्रसार माध्यमों का उपयोग करने हेतु आवश्यक तंत्र विकसित कर कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण भी देना होगा। देश की जीडीपी में कोरोना संकट के कठिन दौर में भी कृषि क्षेत्र ने सकारात्मक योगदान दिया है। तोमर ने कहा कि वर्ष 2009-10 में जहां देश में कृषि मंत्रालय का बजट बारह हजार करोड़ रुपये होता था, अब ये 1 लाख 34 हजार करोड़ रु हैं। मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने एमएसपी में भी बढ़ोतरी की है, वहीं राज्यों को योजनाओं में ज्यादा फंड दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सिर्फ बजट प्रवर्तित योजनाओं से काम नहीं चलेगा, बल्कि अलग-अलग विधाओं को अपनाना होगा। देश में 86 प्रतिशत छोटे किसान हैं, जिनके पास गांवों तक निजी निवेश पहुंचने से ही नई कृषि क्रांति का सूत्रपात होगा। इसीलिए, प्रधानमंत्री ने 6,850 करोड़ रुपये के बजट से दस हजार नए एफपीओ बनाने की स्कीम शुरू की है। गांव-गांव किसानों को जागरूक कर एफपीओ से जोड़ा जाएं। किसान सिर्फ फसल उगाने में ही पसीना नहीं बहाएं, बल्कि महंगी फसलों को उगाएं, फूड प्रोसेसिंग से जुड़े, वैल्यूचैन गांव-गांव तक खड़ी हो, इनमें एफपीओ का महत्वपूर्ण योगदान होगा। तोमर ने कहा कि कृषि क्षेत्र के गैप्स को भरने के लिए प्रधानमंत्री ने एक लाख करोड़ रुपये के एग्री इंफ्रा फंड की शुरूआत की है। आत्मनिर्भर भारत अभियान में अन्य सम्बद्ध क्षेत्रों के पैकेज भी दिए गए हैं, इन सबसे यह धारणा दूर हुई है कि किसानों को लोन आसानी से नहीं मिल पाता। पैकेज का यह पैसा गांव-गांव पहुंचेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास होगा, जिससे कृषि विभिन्न आयामों से जुड़ेगी। उन्होंने कहा कि कृषि सुधार के नए कानून बनने व बदलाव से आने वाले कल में किसान बेचारा नहीं होगा, बल्कि मार्गदर्शन करने वाला होगा। किसानी का काम देश के विकास में अधिकतम योगदान करने वाला हो, इस दिशा में सबको आगे बढ़ने की जरूरत है और किसान, केवीके, कृषि के छात्र-छात्राएं व वैज्ञानिकों का योगदान महत्व रखता हैं। मंत्री तोमर ने कहा कि मध्य प्रदेश में खेती काफी अग्रणी स्थिति में है। मध्य प्रदेश को सोयाबीन राज्य के रूप में भी जाना जाता है। इसमें इस वि.वि. ने अपने शैक्षणिक संस्थानों के माध्यम से बेहतर योगदान दिया है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में नई शिक्षा नीति पिछले दिनों आई और खुशी की बात है कि इसके माध्यम से उच्च शिक्षा में सुधार के लिए इस वि.वि. के स्तर पर समितियां गठित कर मूर्त रूप देने का कार्य शुरू कर दिया गया है। शैक्षणिक गतिविधियों को सुचारु रूप से संचालित करने, व्यवस्थित विकास करने व इसके प्रबंधन के लिए भारत सरकार कृत संकल्पित है। कृषि-मेघ, कृषि के पूर्व छात्रों का सूचना तंत्र एलुमिनी नेट तथा ऑनलाइन एक्रिडेशन सिस्टम का प्रारंभ इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। अनुसंधान के महत्वपूर्ण तथ्य-आंकड़ों को सुरक्षित रखते हुए, कभी भी-कहीं से भी उस तक पहुंच तथा सभी के लिए उपलब्धता डिजिटल वर्ल्ड में संभव हो सकी है। अत्याधुनिक तकनीक जैसे- आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डीप लर्निंग, इमेज एनालिसिस आदि का उपयोग अब कृषि में भी होगा, जिसका लाभ हम सबको मिलेगा। राष्ट्रीय कृषि उच्च शिक्षा परियोजना के तहत इस वि. वि. में भी स्पेशल डाटा एप्लिकेशन इन एग्रीकल्चर पर एडवांस सेंटर शुरू हुआ है। तोमर ने कहा कि इन उच्च तकनीकों को सरल करते हुए इन्हें किसानों की उपज के बाजारीकरण व आय बढ़ाने में उपयोगी बनाकर प्रचारित किया जाएगा तथा अनुसंधान से खेती में आने वाली चुनौतियों पर विजय प्राप्त करनी होगी।

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