October 31, 2020

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केंद्र सरकार के नये कृषि बिल के विरोध में 25 को भारत बंद, 180 संगठनो का समर्थन

नई दिल्ली:- केंद्र सरकार द्वारा पा स किये गए नये कृषि बिल को लेकर देशभर में विरोध तेज हो गया है. बिल के विरोध में आगामी 25 सितंबर को भारत बंद का आह्वान किया गया है. इस भारत बंद को अबतक 180 से ज्यादा संगठनो का समर्थन मिल चुका है. अखिल भारतीय किसान सभा के राष्ट्रीय संयुक्त मंत्री नंद किशोर शुक्ला ने केंद्र की मोदी सरकार पर किसानो की पैदावार लूटने की साजिश रचने का आरोप लगाया है. नंद किशोर शुक्ला ने कहा कि केंद्र के इस ‘काला कानून’ के खिलाफ जारी देशव्यापी संघर्ष को आगामी 25 सितंबर को भारत बंद का रूप दिया जायेगा. इसमें पंजाब, हरियाणा, उत्तरप्रदेश समेत देशभर के किसान शामिल होंगे.

पंजाब के मुख्यमंत्री कृषि बिल के खिलाफ कोर्ट गए

कृषि बिल के लोकसभा और राज्यसभा से पास होने के बाद कांग्रेस ने सड़क से सदन तक आंदोलन तेज कर दिया है. किसान आंदोलन की रूपरेखा तय करने के लिए सोमवार को कांग्रेस ने राज्य प्रभारियों और पार्टी के सभी महासचिवों के साथ बैठक की. इस बैठक में विभिन्न राज्यों में किसान आंदोलन को धार देने की रणनीति पर चर्चा की गयी. वही, कृषि बिल के खिलाफ पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टेन अमरिंदर सिंह ने कोर्ट जाने का ऐलान किया. कांग्रेस समेत 18 विपक्षी दलों ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को पत्र लिखकर बिल पर हस्ताक्षर नहीं करने की अपील की है. इसके अलावा कांग्रेस 24 सितंबर से सभी राज्यों में राजभवन के सामने कृषि बिल के विरोध में प्रदर्शन करेगी.

मोदी सरकार में सहयोगी अकाली दल ने राष्ट्रपति से बिल पर हस्ताक्षर नहीं करने का अनुरोध किया

केंद्र सरकार के नए कृषि बोल का केवल विपक्षी दल ही नहीं, बल्कि सत्ताधारी दल के भीतर भी विरोध हो रहा है. मोदी सरकार में सहयोगी शिरोमणि अकाली दल ने राष्ट्रपति से केंद्र सरकार के नये कृषि बिल पर हस्ताक्षर नहीं करने की अपील की है. उल्लेखनीय है कि मोदी सरकार में मंत्री रही हरसिमरत कौर बादल ने पहले ही कृषि बिल के विरोध में मोदी मंत्रिमंडल से अपना इस्तीफा दे दिया है.

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