October 21, 2020

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वित्त वर्ष 2020-21 की पहली अनुपूरक अनुदान माँगों को लोकसभा की मंजूरी

नयी दिल्ली:- वित्त वर्ष 2020-21 के लिए करीब 2.36 लाख करोड़ रुपये की पहली अनुपूरक अनुदान माँगों और उससे जुड़े विनियोग विधेयक को आज लोकसभा की मंजूरी मिल गई।
इसके साथ ही सदन ने वित्त वर्ष 2016-17 के लिए अतिरिक्त अनुदान माँगों और उससे जुड़े विनियोग विधेयक को भी मंजूरी प्रदान की। वित्त वर्ष 2020-21 की पहली अनुपूरक अनुदान माँगों में 2,35,852.87 करोड़ रुपये के सकल अतिरिक्त व्यय का प्रावधान किया गया है। इसमें निवल नकद व्यय के प्रस्तावों से संबंधित कुल खर्च 1,66,983.91 करोड़ रुपये है जो 30,42,230 करोड़ रुपये के मूल बजट का 5.4 प्रतिशत है। शेष 68,868.33 करोड़ रुपये का व्यय मंत्रालयों एवं विभागों की बचत या बढ़ी आमदनी से पूरा किया जायेगा। वित्त वर्ष 2020-21 की पहली अनुपूरक अनुदान माँगों में सबसे अधिक 73,771.48 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि ग्रामीण विकास मंत्रालय के लिए माँगी गई है। इसमें 40 हजार करोड़ रुपये का अतिरिक्त प्रावधान महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गांरंटी कार्यक्रम के लिए और 33,771.48 करोड़ रुपये का प्रावधान राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के तहत प्रधानमंत्री जनधन योजना के महिला खाताधारकों और इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन के लिए प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण हेतू किया गया है।

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