October 25, 2020

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सरकार ने रक्षा क्षेत्र में 74 प्रतिशत तक एफडीआई को मंजूरी दी: डीपीआईआईटी

नई ‎दिल्ली:- सरकार ने रक्षा क्षेत्र में स्वत: मंजूरी मार्ग से 74 प्रतिशत तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) की मंजूरी दे दी है। विदेशी निवेशकों को आकर्षित करने के इरादे से यह कदम उठाया गया है। उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) ने यह जानकारी दी। इसमें कहा गया है कि हालांकि, रक्षा क्षेत्र में विदेशी निवेश राष्ट्रीय सुरक्षा के आधार पर होने वाली जांच पर निर्भर करेगा और सरकार रक्षा क्षेत्र में ऐसे किसी भी विदेशी निवेश की समीक्षा का अधिकार सुरक्षित रखती है जो राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रभावित करता है या कर सकता है। मौजूदा एफडीआई नीति के तहत रक्षा उद्योग में 100 प्रतिशत विदेशी निवेश की अनुमिति है। इसमें 49 प्रतिशत स्वत: मंजूरी के मार्ग से जबकि इससे ऊपर के लिए सरकार की मंजूरी की जरूरत है। प्रेस नोट 4 (2020 श्रृंखला) के अनुसार जो कंपनियां नए औद्योगिक लाइसेंस चाह रही हैं, उनके लिए स्वत: मंजूरी मार्ग से 74 प्रतिशत तक एफडीआई की मंजूरी होगी। इसमें कहा गया है कि ऐसी कंपनी जो औद्योगिक लाइसेंस नहीं मांग रही है या जिसके पास पहले से रक्षा क्षेत्र में एफडीआई के लिए सरकार की मंजूरी है, उनमें 49 प्रतिशत तक नए निवेश से अगर इक्विटी, शेयरधारिता प्रतिरूप में बदलाव होता है या मौजूदा निवेशक द्वारा 49 प्रतिशत तक एफडीआई के लि, हिस्सेदारी नए विदेशी निवेशकों को हस्तांतरित की जाती है, उसके बारे में अनिवार्य रूप से रक्षा मंत्रालय के समक्ष यह घोषणा करने की जरूरत होगी। उन्हें इस प्रकार के बदलाव के 30 दिन के भीतर यह सूचना देनी होगी। ऐसी कंपनियों को 49 प्रतिशत से अधिक एफडीआई बढ़ाने के प्रस्ताव पर सरकार से मंजूरी लेनी होगी। यह निर्णय फेमा अधिसूचना की तारीख से प्रभाव में आएगा।

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