September 27, 2020

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बिना रुपये दिए 6 और महीनों के लिए पीएम की योजना के तहत 50 लाख का बीमा, पता करें किसे लाभ मिलेगा

नई दिल्‍ली:- कोरोना से सबसे ज्‍यादा आगे आकर वह लोग लड़ रहे हैं, जोकि सीधे मरीजों का इलाज कर रहे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक बड़ी जानकारी देते हुए कहा कि स्वास्थ्य कर्मचारियों के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज बीमा योजना की राशि को अगले छह महीने के लिए बढ़ा दिया गया है।
केंद्र सरकार ने कोरोना वायरस से लड़ने वाले सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं सहित स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं को 50 लाख रुपये बीमा प्रदान करने का ऐलान किया है। यह लोग बीमार लोगों की देखभाल और देखभाल के लिए सीधे संपर्क में आते हैं, जिससे उन्हें संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए अगर ऐसे लोग दुर्घटना के कारण मर जाते हैं, तो उनके परिजनों को यह राशि दी जाएगी।

जानिए क्या है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज योजना…

इस बीमा कवर का लाभ केंद्र और राज्य सरकारों के तहत आने वाले अस्पतालों में काम करने वाले डॉक्टरों, नर्सों, चिकित्सा सहायकों, सफाईकर्मियों और कुछ अन्य लोगों को मिलता है। इनमें निजी अस्पताल के कर्मचारी, सेवा निवृत्त, स्वयंसेवक, अनुबंध कर्मचारी, दैनिक वेतन कर्मचारी, तदर्थ कर्मचारी शामिल हैं।

यह बीमा कवर अन्य सभी बीमा कवर लाभों से ऊपर है, जो लाभार्थी वहन करने वाला है। इस योजना के लिए कोई आयु सीमा नहीं है और किसी भी व्यक्तिगत पंजीकरण की आवश्यकता नहीं है।

प्रीमियम की पूरी राशि का भुगतान भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। लाभ अन्य योजनाओं के तहत दी गई राशि के अतिरिक्त है।

किसको मिलेगा बीमा

इस बीमा में यदि किसी कर्मचारी की कोरोना के कारण ड्यूटी के दौरान मृत्यु हो जाती है, तो उसे पैसा मिलेगा।

सार्वजनिक स्वास्थ्य देखभाल प्रदाताओं, जिनमें सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता शामिल हैं, जो कोरोनरी धमनी रोग के रोगियों के सीधे संपर्क में हैं, जो कोरोनरी हृदय रोग के जोखिम में हैं। उनमे शामिल है।

इसमें निजी अस्पताल के कर्मचारी, सेवा निवृत्त, स्वयंसेवक, स्थानीय शहरी मलिन बस्तियाँ, केंद्रीय अस्पताल, अनुबंधित कर्मचारी, दैनिक वेतन कर्मचारी, तदर्थ कर्मचारी शामिल हैं।

इस योजना के लिए कोई आयु निर्धारित नहीं की गई है, किसी भी व्यक्तिगत पंजीकरण की आवश्यकता नहीं है।

इस योजना के लिए प्रीमियम की पूरी राशि भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रदान की जा रही है।

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