September 30, 2020

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केंद्र सरकार ने कहा, सांसदों-विधायकों पर आपराधिक और भ्रष्टाचार मामलों का जल्द हो निपटारा

नई दिल्ली:- सुप्रीम कोर्ट ने सांसदों और विधायकों के खिलाफ लंबित मुकदमों के तेज़ निपटारे की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि सुझाव के आधार पर विस्तृत आदेश जारी करेगा। सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने कहा कि सांसदों और विधायकों के खिलाफ आपराधिक मुकदमे और भ्रष्टाचार के मामलों के जल्द निपटारे के कोर्ट के आदेश का स्वागत करेगा। सुनवाई के दौरान केंद्र की ओऱ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि कोर्ट सांसदों और विधायकों के खिलाफ लंबित मामलों में मुकदमों की सुनवाई के लिए समय सीमा भी तय कर सकता है। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि केंद्रीय एजेंसियों के पास जो मामले हैं, उसमें दो-तीन दशक से मामले लंबित हैं, उनका क्या स्टेट्स है, सरकार क्या कर रही है। सुनवाई के दौरान एमिकस क्युरी ने कहा कि सांसदों और विधायकों के खिलाफ 4600 से ज्यादा केस हैं। सभी जिलों में स्पेशल कोर्ट बनाने से मदद मिलेगी। सांसदों और विधायकों के खिलाफ मुकदमों के तेज निपटारे के लिए हर राज्य में नोडल अफसर की नियुक्ति करने, गवाहों की सुरक्षा, समन और वारंट की सर्विस सुनिश्चित करने जैसे सुझाव भी दिए गए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सुझाव के आधार वपर आदेश दिया जाएगा। हाईकोर्ट से भी पूछा जाएगा कि वह अमल कैसे सुनिश्चित कराएंगे।

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